Marathi e-Batmya
Related Articles
काही कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये महिलांवरील छळाच्या घटनांबाबत विशिष्ट कार्यपद्धती दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यमान कायदे व नियमांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी विधानसभा व विधानपरिषदेतील महिला सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून ती महिला सुरक्षेसंदर्भातील कायदे, नियम आणि घडलेल्या घटनांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवेल. राज्य शासन त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
नाशिक येथील टीसीएस कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक व मानसिक शोषण केल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक व मानसिक शोषणाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित महिलेच्या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई न करणाऱ्या व्यवस्थापकाचाही आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात संबंधित महिलेवर लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप आहेत. या संपूर्ण चौकशीत टीसीएस कंपनीने पूर्ण सहकार्य केले असून कंपनीचा या घटनेत कोणताही सहभाग आढळलेला नाही. राज्य शासन सूचवेल त्या सर्व उपाययोजना राबविण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे, असेही सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, एका घटनेच्या आधारे टीसीएससारख्या देशातील अग्रगण्य भारतीय आयटी कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. आयटी क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात आणि रोजगारनिर्मितीत कंपनीचे मोठे योगदान आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशी जवळपास पूर्ण केली असून त्याच अहवालाच्या आधारे नऊ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सर्व प्रकरणांतील आरोपपत्रे दाखल झाल्यानंतर अंतिम निष्कर्ष समोर येतील, असेही सांगितले.
सदस्य मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सोलापूर येथील शासकीय आयटीआयमधील तक्रारीची तात्काळ चौकशी करण्यात येईल, तर तळेगाव दाभाडे येथील एका परदेशी कंपनीबाबतच्या तक्रारीची १५ दिवसांत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
