Marathi e-Batmya
Related Articles
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक चिन्ह असलेले ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यापासून मनाई करावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वीही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता पुन्हा एकदा यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून नवीन याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने युक्तीवाद केला की, निवडणूक काळात मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये यासाठी अजित पवार यांच्या पक्षाकडून नवीन निवडणूक चिन्हासाठी अर्ज करावा, तसेच या याचिकेत निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निष्पक्षता आणि स्पष्टता राखण्याच्या महत्त्वावर भर देत पूर्वीचे चिन्ह वापरू देण्यास मनाई करणारा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा अशी मागणीही करण्यात आली.
सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मूळ चिन्ह असलेले घड्याळ चिन्ह निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या महाराष्ट्रवादी काँग्रेसला दिले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला तुतारी वाजविणारा नवे चिन्ह दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि “घड्याळ” चिन्ह यांच्यातील २५ वर्षांचा संबंध असून विशेषत: पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी या चिन्हालाच पसंती दिली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांना चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिल्याने मतदारांची दिशाभूल होऊ शकते आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेला बाधा येऊ शकते, अशी बाब याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
याचिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान अजित पवार गटाच्या घड्याळाचा आणि निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या तुतारी आणि पिपाणी संदर्भात एकच नाव दिल्याने मतदारांच्या संभ्रमाचाही संदर्भ देण्यात आला, असे सुचवण्यात आले आहे की मतदारसंघांच्या लहान आकारामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा अधिक तीव्र होऊन त्याचे राजकीय नुकसान होऊ शकते अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
निवडणूक कालावधीत एक निष्पक्ष स्पर्धेला वाव आणि मतदारांच्या संभ्रमाचा गैरफायदा घेणाऱ्या कोणत्याही वाईट व्यक्तींना रोखण्यासाठी अजित पवार यांना वेगळे चिन्ह देणे आवश्यक असल्याची बाबही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी १५ ऑक्टोंबर रोजी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
