Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी आणि अध्यक्ष पदाचे अधिकार असलेले अजूनही नरहरी झिरवळ आहेत. कायद्याने त्यांना अधिकार असल्याने, त्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. महाविकास आघाडी म्हणून घटक पक्षांची आम्ही बैठक घेऊन, एकत्रित अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाणार आहोत. पक्ष म्हणून विधानसभेतील व्हिप आणि संघटनात्मक काम या दोन्ही वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे गटनेत्याने दिलेला व्हीप आमदारांना पाळावाच लागणार आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी सांगत अप्रत्यक्षपणे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना गर्भित इशाराच दिला.
तसेच विधानसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडताना गटनेत्याचा पक्षादेश (व्हीप) महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. या वेळी महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र राहणार असून, बंडखोर आमदारांचे मतपरिवर्तन होण्याची शक्यताही त्यांनी यावेळी वर्तविली.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार पवार बोलत होते.
प्रस्तावाच्या वेळी अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयावरही ही प्रक्रिया अवलंबून आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची इतके दिवस ‘विशेष काळजी’ घेण्यात आली. मात्र, सभागृहात आल्यानंतर हे ‘विचारवंत’ (बंडखोर आमदार) काय करणार आहेत, याकडे लक्ष राहणार आहे. सभागृहात आल्यानंतर या आमदारांच्या मतप्रवाहात बदल झालेला दिसेल, असे भाकितही त्यांनी केले.
मी १९६७ पासून शपथा पाहिल्या आहेत. १९७२ ते १९९० पर्यंत मीसुद्धा शपथा घेतल्या परंतु कुठल्याही राज्यपालांनी मला पेढा भरवला नाही. शपथ चुकीची होत असताना राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले आणि पेढा भरवून फुलांचा गुच्छ देताना आपण पाहिले. चला आनंद आहे एकंदरीत त्यांनी कार्यपद्धतीत बदल केला असा जोरदार टोलाही त्यांनी यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना लगावला.
उद्या होणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक असेल किंवा सभागृहातील बहुमत असेल यावर बोलताना पक्षाने बजावलेला व्हीप पाळावाच लागतो. तो पाळला नाही तर काय होईल? त्यामुळे पक्ष म्हणजे काय एक विधिमंडळ पक्ष आणि दुसरा पक्ष संघटना त्यात घटनेने ज्या दिलेल्या तरतूदीमध्ये (राज्य, जिल्हा, तालुका ते गावपातळीवर) अधिकार हे घटनेचे चित्र अंतिम आहे. त्यानुसार पाहिले तर आता असं दिसतं की, ते एका बाजुला आहे आणि विधिमंडळाची कमिटी एका बाजूला दिसते आहे. त्यामुळे न्यायालयात काय होईल माहित नाही. अशी शक्यता नाकारता येत नाही की विधिमंडळ पक्षाची एकंदरीत संख्या पाहता तो दुर्लक्षित करता येत नाही असा गर्भित इशाराही त्यांनी बंडखोरांना दिला.
यावेळी शरद पवार यांनी एका राज्यातील परिस्थितीचे उदाहरण दिले. आणि सभागृहाचे अध्यक्ष निर्णय घेतात ते कसे व कधी घेणार हे माहीत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांच्या मनात काय आहे त्यावर चित्र स्पष्ट होईल किंवा तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात ठरेल असे भाकितही त्यांनी यावेळी केले.
