राजकारण

लोकसभा संसदेचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला असल्याने देशातील राजकिय पक्षांकडून अपेक्षित उमेदवार, आघाड्या आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना जाहि करण्याकडे केंद्र सरकारबरोबरच त्या पक्षाच्या राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आला आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निवडणूक आयुक्त अरूण गोयल यांनी दोन दिवसापूर्वी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणूकीचा कार्यक्रम आणि मतदान कार्यक्रमाच्या निश्चितीचा …

माजी आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची १४ मार्च रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून या नियुक्त्यांची घोषणा केली. आदल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यांच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी बैठक घेतली. बैठकीनंतर लगेचच त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांना …

स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन अशा सांगली तालुक्यातील शिराळा येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखड्यास राज्य शासनाच्या शिखर समितीची मान्यता मिळाली असून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने त्यासाठी १३ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे. …

पनवेल, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत काही ठिकाणी शाळा परिसरात बार व मद्य विक्री सुरू असल्यास संबंधीत ठिकाणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. मंत्रालयातील दालनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री देसाई यांनी ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व पनवेलसह रायगड येथील स्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीस …

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. हे विभागाचे राज्यातील पहिलेच प्रशिक्षण केंद्र आहे. यामध्ये अद्ययावत अशा सर्व सुविधा असणार आहे. विभागातील अधिकारी, जवान, कर्मचारी यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी प्रशिक्षण केंद्र उपयोगी ठरणार आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज …

सत्तेत सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडत राज्यातील शरद पवार आणि अजित पवार अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विभागणी झाली. मात्र अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजी खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आणि निवडणूक चिन्ह म्हणून मान्यता दिली आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज अजित …

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे तीन काळे कायदे २७ सप्टेंबर २०२० रोजी आणले होते, परंतु शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनापुढे त्यांना झुकावे लागले आणि अखेर ते तीन काळे कायदे वापस घ्यावे लागले. यासाठी १५ महिन्यांचे आंदोलन व ७०० शेतकऱ्यांना बलिदान द्यावे लागले आणि १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हरित क्रांतीच्या प्रणेत्या दिवंगत पंतप्रधान …

साधारणतः २०१९ साली देशात भाजपाच्या बहुमताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर वन नेशन वन इलेक्शन पध्दती लागू करण्याची योजना मोदी यांनी गुजरातमध्ये पहिल्यांदा जाहिर केली. त्यानंतर जून्या संसदेतील शेवटच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना देशात राबविण्यासाठी समितीची स्थापनाही …

देशातील काहीजण जनतेच्या मनातील बात ऐकण्यापेक्षा फक्त स्वताच्याच मनातील बात ऐकवत आहेत असा उपरोधिक टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता अप्रत्यक्ष लगावला. ज्यांना देशातील जनतेच्या मनातील ऐकण्याची इच्छा होत नाही अशा मोदी तो गयो असा स्पष्ट इशाराही यावेळी संजय राऊत यांनी केला. पुढे बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, …

शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर व रामलीला मैदानावर आंदोलन करत आहेत. हमी भावाचा कायदा करावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे पण मोदी सरकार त्यांची दखल घेत नाही. मोदी सरकारने २२ अरबपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले परंतु शेतकऱ्यांचे एक रुपयाचेही कर्ज माफ केले नाही. ज्यांना शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव नाही, त्यांचे …