ऊर्जा मंत्री राऊतांची घोषणा, सुरक्षा ठेवीची रक्कम भरण्यास सहा हप्त्यांची सोय महावितरणकडून वीजग्राहकांना दिलासा; अधिकची सुरक्षा ठेव समायोजित करणार

वीजग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम भरण्यास महावितरणकडून सहा मासिक हप्त्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा संदेश सुरक्षा ठेवीच्या बिलावर नमूद करण्यात आला आहे. तसेच ग्राहकांचा सरासरी वीजवापर कमी झाला असल्यास सुरक्षा ठेवीमधील जादा रक्कम देखील त्यांच्या वीजबिलामध्ये समायोजित करून देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या विद्युत पुरवठा संहिता २०२१ च्या विनिमय १३.१ नुसार वीजग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव आकारण्यात येते. दरवर्षी सुरक्षा ठेवीची पुनर्गणना करण्यात येते व त्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ग्राहकांच्या मागील एका वर्षातील सरासरी वीजवापराच्या आधारे नवीन सुरक्षा ठेवीची रक्कम निश्चित करण्यात येते. याआधी जमा असलेली सुरक्षा ठेव व वीजवापरानुसार नव्याने निर्धारीत करण्यात आलेली सुरक्षा ठेव यांच्यातील फरकाची रक्कम भरण्यासाठी स्वतंत्र बिल देण्यात येते. यापूर्वी सुरक्षा ठेव सरासरी एका बिलाच्या रकमेइतकी होती. आता वीजग्राहकांची सुरक्षा ठेव मासिक बिल असेल तर तेथे सरासरी मासिक बिलाच्या दुप्पट आणि त्रैमासिक असेल तेथे सरासरी त्रैमासिक बिलाच्या दीडपट घेण्याची तरतूद आयोगाकडून करण्यात आली आहे.
या नवीन तरतुदीनुसार एप्रिल महिन्यामध्ये वीजग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र बिल देण्यात येत आहे. मात्र या बिलाची रक्कम भरण्यासाठी सहा मासिक हप्त्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीची माहिती सुरक्षा ठेवीच्या स्वतंत्र बिलावर नमूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ग्राहकांचा वीज वापर कमी असेल किंवा झाला असेल मात्र त्या तुलनेत नियमानुसार सुरक्षा ठेवीची रक्कम अधिक असेल तर सुरक्षा ठेवीची जादा रक्कम पुढील महिन्याच्या वीजबिलामध्ये समायोजित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे विनिमय १३.११ नुसार ग्राहकाने भरलेल्या सुरक्षा ठेव रकमेवर आरबीआयच्या दराच्या सममूल्य दराने ग्राहकांना व्याजाची रक्कम वीजबिलाद्वारे समायोजित करून अदा करण्यात येते. त्यामुळे सुरक्षा ठेवीची बिल भरून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के; तर २०४७ पर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *