Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
साधारणत: दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांना असलेले आरक्षणाचे अधिकार काढून घेत ते स्वत:कडे घेतले. त्यानंतर पुन्हा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांचाच असल्याची भूमिका मान्य करत हे अधिकार पुन्हा कायद्यात दुरूस्ती करत परत करण्यात आले. मात्र ५० टक्के अटीपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची अट अद्याप काढून टाकलेली नसल्याने केंद्राने ताट तर वाढून दिलंय मात्र त्यातलं कोणालाच काही देता येत नसल्याची उपरोधिक टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्राला लगावत हे अधिकार दिलेले असले तरी कोणालाही आरक्षण देता येत नसल्याने ओबीसी आणि मराठा समाजाची शुध्द फसवणूक होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने कायद्यातील दुरूस्तीद्वारे राज्यांना दिलेले अधिकार आणि संसदेत झालेल्या रणकंदनाप्रश्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
देशातील जवळपास ९० टक्के राज्यांमध्ये ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण यापूर्वीच देण्यात आलेले आहे. इथे महाराष्ट्रातही ६५ टक्केहून अधिक आरक्षण यापूर्वीच देण्यात आलेले आहे. आता केंद्राने दिलेल्या अधिकारानुसार ओबीसी आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे म्हटले तर ते शक्य नाही. कारण केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवली असल्याने ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने इंदिरा साहनी विरूध्द भारत सरकार या याचिकेवर निकाल देताना ५० टक्केहून अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल दिला होता. त्यानुसारच जे काही आरक्षण द्यायचे आहे ते ५० टक्क्याच्या आतच द्यावे लागणार आहे. त्यातच आताही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातही ही गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसीं आणि मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.
यासंदर्भात लोकसभेत हा विषय आला तेव्हा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडला. त्यात त्यांनी ५० टक्क्याची अट काढून टाकण्याची मागणी केली. हा विषय वास्तविक पाहता जेव्हा संसदेत आला. त्यावेळी याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने हा विषय घेतला नसल्याचे दिसून येत नाही. या संदर्भात ज्या पध्दतीने काही गोष्टी पुढे चर्चेच्या माध्यमातून पुढे यायला ह्वाय होत्या. तितक्या आलेल्या नाहीत. छगन भुजबळ सातत्याने इथे जसा सातत्याने विषय मांडतात त्याप्रमाण जात निहाय जणगणना झाली पाहिजे जर अशी जणगणना झाली तरच प्रत्येक जातींची नेमकी माहिती पुढे येईल. तसेच केंद्राने अशी जणगणना करून त्यातील इंम्पिरीयल डेटाची माहिती सर्व राज्यांना पुरवावी अशी मागणी करत तरच सर्वांना आरक्षण देता येईल. अन्यथा अनेक प्रश्न निर्माण होतील अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या विषयावर पुन्हा एकदा जनमत तयार करून त्यामाध्यमातून केंद्रावर दबाव आणावा लागेल, तरच हा विषय सुटू शकेल असे सांगत ते पुढे म्हणाले की, युपीए सरकारच्या काळात या गोष्टीला सुरुवात झाली होती. मात्र नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आणि त्यांनी भूमिका बदलली. आता पुन्हा दोन वर्षानंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. त्यात आणखी बदल होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
