Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लक्षवेधी सूचना पुकारली. त्यावर बोलण्यासाठी भाजपाचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बोलण्यास सुरुवात करत म्हणाले की, अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी पहिलाच लक्षवेधीचा प्रश्न हा धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनस संदर्भातील आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी बोनस दिल्यानेच राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आले. मात्र आता या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला तरी त्यावर कोणतेच भाष्य सरकारकडून केले जात नसल्याचा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
पुढे बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, यापूर्वी धानाला १५ हजार रूपयांचा बोनस दिला गेला. आता तो २० हजार रूपये देणे अपेक्षित आहे. या बोनस साठी राज्य सरकारने किती रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आणि तो कधी पर्यंत देणार असा सवाल केला.
त्यावर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यापूर्वी दिलेल्या बोनसची रक्कमची आकडेवारी सांगण्यास सुरवात केली. त्यावर सुधीर मुनगंटीवार यांचे समाधान झाले नसल्याने त्यामुळे नेमके ठोस उत्तर द्या अशी मागणी केली.
त्यावर सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, यापूर्वी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस दिला. मात्र आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धानाला पुरेसा भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोनस जाहिर करून तो देणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बोनस दिला तरच सरकारच्या घासाला खडा लागणार नाही असेही यावेळी सांगितले.
त्यावर पुन्हा एकदा सुधीर मुनगंटीवार यांचे समाधान झाले नाही. त्यावर काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला एमएसपी जाहिर होऊनही त्या दराने खरेदी केली जात नाही. त्यांची परिस्थिती नेमकी सुधीर भाऊंना आहे त्यामुळे ते पोट तिडकीने मांडत आहे. योगेश कदम हे जरी राज्यमंत्री म्हणून सभागृहात उत्तर देत असले तरी ते मंत्री म्हणूनच सरकारच्या वतीने उत्तर देत असल्याची आठवण यावेळी करून दिली.
परंतु राज्यमंत्री योगेश कदम हे बोनस देण्याच्या बाबत कोणतेही ठोस आश्वासन देत नव्हते. मात्र सत्ताधारी आमदार अर्जून खोतकर, काँग्रेसचे नितीन राऊत, विनोद अग्रवाल, भास्कर जाधव, मोहन मते, प्रकाश सोळंके, धनंजय मुंडे आणि दिलीप लांडे आदी जणांनी या चर्चेत भाग घेत धान उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकरी यांच्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला. परंतु योगेश यादव हे नेमके उत्तर देण्यात अपयशी ठरले.
दरम्यान, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी या उद्देशाने २०१३ पासून प्रोत्साहन रक्कम देण्याची सुरूवात झाली आहे. ही योजना राज्यभर लागू असून नोंदणी केलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिली जाते. २०२४-२५ यावर्षी ७ लाख २७ हजार ५४८ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १६३६ कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम देय होती. यापैकी १५८६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केले आहेत. पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये एकूण ७ लाख १६ हजार ३३४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून २२ फेब्रुवारी २०२६ अखेर ८८ लाख ७४ हजार २७० क्विंटल धानाची किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आली आहे. वर्ष २२-२३ या वर्षी १५ हजार असलेली प्रोत्साहन रक्कम २३-२४ ला २० हजार रुपये इतकी वाढवली गेली आहे. ही रक्कम वाढविण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगितले.
