Marathi e-Batmya
Related Articles
देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्रि-सुत्री भाषेचे तत्व मांडत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अर्थात एनईपी धोरण केंद्र सरकार अर्थात भाजपाने मांडले. या भाषिक त्री सुत्रीला हिंदी भाषिक राज्ये वगळता सर्वच दक्षिणेतील राज्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून आर्टीफिशियल असलेली हिंदी भाषा बिगर हिंदी राज्यांवर लादण्याची आग्रही भूमिका स्विकारली आहे. यापार्श्वभूमीवर नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण टप्प्याने लागू करणार असल्याचे जाहिर करत त्री-सुत्री भाषा धोरण राबविण्याचे संकेत दिले. त्यातच पाडव्याच्या दिवशी मनसेच्या मेळाव्यात बोलताना मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपला पाठिंबा असल्याचे जाहिर करत पण आपल्याला विचारून निर्णय घेण्याचे आवाहनही केले. त्यास काही दिवसांचा अवधी लोटत नाही तोच आता राज्य सरकारने एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा निर्णय जाहिर केला. त्यामुळे मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपाला दिलेला पाठिंबा काढून घेणार का की जाहिर केलेला पाठिंबा असाच सुरु ठेवणार यावरून सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातच त्री-सुत्री भाषेचे सुत्र मांडण्यात आलेले आहे. तसेच हिंदी भाषेचा अनिवार्यही ठेवण्यात आलेली आहे. पण या त्री-सुत्री पर्यायाची अंमलबाजवणी करताना राज्य सरकारने विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या मित्र पक्षांशी चर्चा केलेली नाही. या सर्वांची मूक संमती गृहित धरूनच केंद्राने जबरदस्तीने समाविष्ट केलेली त्री-सुत्री राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे.
अशाच पद्धतीचे धोरण केंद्र सरकारने तामिळनाडू राज्याला पाठविले असता हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेवरून मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी विरोधाची भूमिका घेतली आहे. तसेच केंद्राचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्विकारण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. तसेच केंद्र सरकारबरोबर संघर्षाची भूमिका स्विकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनेही तामिळनाडू राज्याला देण्यात येणारा जवळपास ७ हजार कोटी रूपयांचा निधी रोखून धरला आहे. त्यावरून तामिळनाडू राज्य आणि केंद्र सरकार अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याकडून दररोज आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झटल्या जात आहेत.
तर महाराष्ट्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमधील सहभागी अजित पवार यांचा महाराष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाओएफसी पक्षाने अद्याप पर्यंत कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहिर केली नाही. त्यामुळे आर्टीफिशियल हिंदी भाषेच्या त्री सुत्रीला भूमिकेला या दोन्ही पक्षाचा पाठिंबा कि विरोध हे कळायला मार्ग नाही. मात्र केंद्र सरकार या निमित्ताने हिंदी भाषेबाबत राष्ट्रीय स्तरावर एकमत नसताना हिंदी भाषा बिगर हिंदी भाषिक राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांच्या मनसैनिकांच्या मेळाव्यात बोलताना म्हणाले होते की, या निवडणूकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासारखं एक चांगलं राज्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हातात आलं आहे. या राज्याच्या चांगल्यासाठी काम करा त्यासाठी माझा पाठिंबा असेल मात्र राज्याच्या हिताचे निर्णय घेताना आम्हाला विचारून निर्णय घ्या असे आवाहनही केले.
या इशारा वजा मैत्रीपूर्ण सूचना-आवाहनाला प्रतिसाद भाजपाने काही दिला नाही. बरं त्यासंदर्भात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू करताना त्याबाबत साधी विचारणाही केली नाही की, भूमिकाही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणूकीतही जाहिर पाठिंबा देणाऱ्या मनसेला आणि मताच्या दानासाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या घरी चहा-पानासाठी आणि जेवणासाठी घरी जाणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका शब्दानेही साधे हिंग लावून विचारले नाही.
तर शिवसेना ओएफसीचे प्रमुख नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे बाळासाहेब ठाकरे यांची हिंदूत्वाची भूमिका जपण्यासाठी आपण भाजपा सोबत गेलो असल्याचे वारंवार सांगतात मात्र हिंदूत्वाची भूमिका मांडणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मराठीबाबत मांडलेल्या मुद्याचे काय याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्या जवळही कोणतेच उत्तर नाही.
त्यातच त्री-सुत्री भाषेत हिंदी भाषेचा पर्याय भाजपाच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने दिल्यानंतर नाही म्हणायाला राज ठाकरे यांनी राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही असा इशारा दिलेला असला तरी धोरण लागू करतानाच जिथे राज ठाकरे यांना विचारले नाही तिथे भाजपावाले इसे इशारे दिल्यानंतर थोडीच दखल घेणार का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत राज ठाकरे यांची मनसे भाजपा आणि महायुतीच्या विरोधात उभे ठाकणार का असाही सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे.
