बहिणीला…, पण आदिवासी भावांसाठीची १२ हजार ५०० पदे भरायला वेळच नाही अद्याप पदभरतीची जाहिरातच नाहीच; बेरोजगार उमेदवारांचा संतप्त सवाल

आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला वर्गाची मते आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून माझी लाडकी बहिण योजना, लखपती दिदी सारख्या योजना जाहिर करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्या विविध विभागात अनुसूचित प्रवर्गातील आदीवासी समाजाची भरावयाची १२ हजार ५०० हजार पदे रिक्त सरकारनेच विनंती करूनही अद्याप भरली गेली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त जागांसाठी पदभरती करण्याची मोठ्या थाटामाटात घोषणा केली. तसेच वारंवार पदभरतीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगत गावोगावो आणि शहरांमध्ये खाजगी नोकऱ्यांचे मेळावे भरवण्यास सुरुवात केली. परंतु परिणामी राज्य सरकारच्या विविध विभागात रिक्त असलेल्या जागा तशाच राहिल्या आणि खाजगी कंपन्यांमधील नोकर भरतीसाठी एक प्रकारे राज्य सरकारने पैसा खर्च केल्याचे दिसून येऊ लागले असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

त्यातच आगामी विधानसभा निवडणूकांचा कालावधी जवळ येऊ लागल्याने राज्य सरकारने राज्यातील महिला वर्गासाठी लखपती दिदी आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण सारख्या योजना जाहिर करत राज्यातील नवयुवकांचे रितसर पदभरतीवरून लक्ष हटविले. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमाती मधील आदिवासी प्रवर्गातील १२ हजार ५०० रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य सरकारला कळविले. मात्र या रिक्त जागा भरण्याबाबत अद्याप राज्य सरकारने कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे दिसून येत नाही की त्या विषयीची एखादी जाहिरात प्रकाशित केली नसल्याचेही एका आदिवासी मुलीने सांगितले.

अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागेवर नियुक्ती मिळविली, परंतु नंतर मात्र जातप्रमाणपत्र अवैध ठरली अशा खोट्या जातीच्या प्रमाणपत्रावर पदभरती झालेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले. आणि ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत अनुसूचित जमातीची रिक्त झालेली पदे संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहीमेद्वारे भरण्यास सांगितले, पण केवळ १२३ पदेच भरण्यात आल्याची माहिती अन्य एका सरकारी कर्मचाऱ्याने दिली.

सामान्य प्रशासन विभागाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पुर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिण्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारितील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पुर्ण करावयाची होती. मात्र दीड वर्षे उलटून गेले तरी विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे राज्यभरातील आदिवासी समाजात असंतोष पसरला.

ट्रायबल फोरमचे अध्यक्ष प्रमोद घोडाम म्हणाले की, राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागात अनुसूचित जमातीची १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहे.यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहे.अद्यापही शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त आहे. ही स्थिती ३१ आँगस्ट २०२० ची आहे. यात बिगर आदिवासींनी बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे ख-या आदिवासींच्या नेमक्या किती जागा बळकावल्या याची वस्तुनिष्ठ माहिती अद्यापही शासनाकडे उपलब्ध नाहीत. भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण दिले आहे.या सात टक्के आरक्षणापैकी गेल्या चार दशकात केवळ तीनच टक्के आरक्षणाचा लाभ आदिवासी समाजाला मिळाला आहे. चार टक्के आरक्षण बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बिगर आदिवासींनी लुटले आहे. आमच्या घटनात्मक हक्काच्या सर्वच राखीव जागा भरुन आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेले हेच ते पत्र