Marathi e-Batmya
Related Articles
शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावित शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावर दावा केला. त्यावर उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय देवू नये अशी मागणी केली. मात्र उध्दव ठाकरे गटाने मागणी केलेल्या ७ सदस्यीय खंडपीठाकडे सदरच्या याचिका वर्ग करण्याची मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल न दिल्याने आज केंद्रिय निवडणूक आयोगाने काही मुद्दे उपस्थित करत उध्दव ठाकरे यांची असलेले शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय आज जारी केला.
केंद्रिय निवडणूक आयोगाने आपल्या ७८ पानी निकाल पत्रात स्पष्ट केले की, उध्दव ठाकरे गटाचे सचिव अनिल देसाई यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार शिवसेना पक्षाची जी पक्ष घटना आणि पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणूकीबाबतच्या प्रक्रियेला २०१८ साली आयोगाच्या निर्देशानुसार मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानंतर शिवसेनेत निर्माण करण्यात आलेले शिवसेना पक्षप्रमुख या पदास आयोगाची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. तसेच पक्षातील जी पदे आहेत त्या पदांकरीता निवडणूका घेण्यात आलेली असल्याची कोणतीही कागदपत्रे ठाकरे गटाच्या अनिल देसाई यांनी आयोगाकडे सादर केलेली नाहीत असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर शिवसेनेच्या विधानसभा निवडणूकीत निवडूण आलेल्या एकूण ५५ या लोकप्रतिनिधीपैकी ४० आमदारांनी तर १९ पैकी १३ खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आहे. सादिक अली विरूध्द निवडणूक आयोग खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देत १८ जुलै २०२२ रोजी विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक झाली. या बैठकीत गटनेते असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे मुख्य नेते म्हणून ४० शिवसेना आमदारांनी पाठिंबा दिला. याशिवाय प्रतिनिधी सभेपाठोपाठ राष्ट्रीय कार्यकारणीनेही मुख्य नेता या पदाला मान्यता दिली. त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
याशिवाय शिंदे गट आणि ठाकरे गटाने आपापल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना निष्काषित केल्याने पक्षातील फूट स्पष्ट झाली आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांनी त्यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिध्द करण्याची संधी दिलेली असतानाही बहुमत सिध्द करण्याआधीच महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापण्यासाठी पाचारण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी बहुमतही सिध्द केले.
हा निकाला देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने समाजवादी पक्षात झालेल्या फुटीचा संदर्भ, आंध्र प्रदेशातील तेलगु देसम पक्षातील बंड आदी गोष्टींचे संदर्भही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या निकालात दिले आहेत.
वाचा, निवडणूक आयोगाचे सविस्तर निकालपत्रः
