Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेसने सोमवारी निवडणूक आयोगावर मोदी सरकारशी संगनमत करून मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) अंतर्गत १२ राज्यांमध्ये “मत चोरीचा खेळ” राबवल्याचा आरोप केला. पक्षाने आरोप केला की बिहारच्या सुधारणेच्या मोहिमेनंतर, ज्यामध्ये ६९ लाख नावे वगळण्यात आली होती, आता तीच “मतदार फेरफार करण्याची पद्धत” देशभरात पसरवली जात आहे.
एक्स X वर एका कडक पोस्टमध्ये काँग्रेसने म्हटले आहे की, “निवडणूक आयोग आता १२ राज्यांमध्ये ‘मत चोरी’ खेळ खेळणार आहे. एसआयआर SIR अंतर्गत, बिहारमध्ये ६९ लाख मते कापण्यात आली आणि आता १२ राज्यांमधून कोट्यवधी मते वगळण्यात येतील. ही उघड मतदार चोरी आहे, जी नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक आयोग संयुक्तपणे करत आहेत.”
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळसह १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर SIR चा पुढील टप्पा सुरू करण्याची घोषणा केल्यानंतर लगेचच ही टिप्पणी केली. बिहार टप्पा “शून्य अपीलांसह” संपला आहे हे त्यांनी नमूद केले.
काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर पक्षाचे तीन प्रमुख आक्षेप आहेत. “जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तेव्हा ईसीआय ECI देशव्यापी एसआयआर SIR लागू करण्यास इतके उत्सुक का आहे?” त्यांनी मतदार यादी पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या पैलूंना आव्हान देणाऱ्या चालू याचिकांचा संदर्भ देत विचारले.
त्यांनी कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर पारदर्शकतेच्या अभावावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “बिहारमध्ये भाजपाने राजकीयदृष्ट्या वापरलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांबद्दल निवडणूक आयोगाने कोणतीही माहिती का शेअर केली नाही?” तिवारी म्हणाले.
निवडक अंमलबजावणीचा आरोप करत ते पुढे म्हणाले, “आसामसाठी एसआयआर का नाही? हे सत्ताधारी सरकारवर एक थप्पड आहे आणि मोदी आणि शहा यांचे पूर्ण अपयश आहे, कारण त्यांच्या वारंवार दाव्यांनंतरही एकही बेकायदेशीर स्थलांतरित आढळले नाही.”
एआयसीसी मीडिया आणि प्रसिद्धी अध्यक्ष पवन खेरा म्हणाले की बिहार एसआयआरने आधीच निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या आहेत. “निवडणूक आयोगाने १२ राज्यांमध्ये एसआयआर जाहीर केला आहे, परंतु बिहारमध्ये काय घडले याबद्दल आम्हाला अद्याप उत्तरे मिळालेली नाहीत. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला,” असे ते म्हणाले.
पवन खेरा यांनी बिहारच्या कारवाईने “निवडणूक आयोग आणि भाजपा दोघांचाही हेतू उघड केला” असा आरोप केला. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या आलंड विधानसभा क्षेत्रात मतदार यादीत फेरफार करण्याच्या पूर्वीच्या आरोपाकडे लक्ष वेधले आणि एसआयटी चौकशीत “मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी केंद्रीकृत ऑपरेशन” चे पुरावे सापडले असल्याचे सांगितले. “अशा परिस्थितीत, एसआयआरचा विस्तार करण्याचा निर्णय गंभीर शंका उपस्थित करतो. हेतू स्वच्छ दिसत नाही. विरोधक किंवा मतदार दोघेही समाधानी नाहीत,” असे ते पुढे म्हणाले.
पक्षाने असेही म्हटले आहे की बिहार मोहिमेदरम्यान उद्भवलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरला आहे. “जेव्हा एसआयआर होतो तेव्हा अधिकारी प्रत्येक घराला भेट देतात, काही प्रकरणांमध्ये नवीन मतदार जोडतात आणि काही प्रकरणांमध्ये काहींना वगळतात. देशभरात मतदार फेरफार करण्याचे वेगवेगळे प्रकार समोर आले आहेत. निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची चौकशी करायला हवी होती; त्याऐवजी, ते स्वतःच या खेळात सामील झाले आहेत,” असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा असा दावा आहे की एसआयआर हा मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या नियमित पुनरावृत्ती प्रक्रियेचा एक भाग आहे आणि बिहार टप्प्याचा निकाल विहित नियमांनुसार कोणत्याही औपचारिक आक्षेप किंवा अपील दाखल न करता संपला.
दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) द्वारे “नागरिकांचे हक्क हिरावण्याचा” प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आणि त्याला “भाजपाला मदत करण्याचे षड्यंत्र” म्हटले.
“निवडणुकीच्या काही महिने आधी आणि नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या पावसाळ्यात एसआयआर राबवणे हे गंभीर व्यावहारिक अडचणी आणते. घाईघाईने आणि अपारदर्शक पद्धतीने ते राबवणे हे भाजपला मदत करण्याचे षड्यंत्र आहे,” असे स्टॅलिन यांनी एक्स वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
त्यांनी आरोप केला की एसआयआरच्या बिहार टप्प्यात, “मोठ्या संख्येने महिला, अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांचे मतदार यादीतून नाव काढून टाकण्यात आले,” पारदर्शकतेच्या अभावामुळे जनतेत संशय निर्माण झाला होता.
निवडणूक आयोगाने पुढील आठवड्यात तामिळनाडूमध्ये एसआयआर सुरू होईल अशी घोषणा केल्यानंतर, स्टॅलिन म्हणाले की त्यांनी आघाडीतील भागीदारांशी चर्चा केली आहे आणि पुढील कृती ठरवण्यासाठी २ नोव्हेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
“मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा पाया आहे. तामिळनाडू त्याचा खून करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरुद्ध लढेल आणि तामिळनाडू जिंकेल,” असे ते म्हणाले.
