Marathi e-Batmya

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही राज्यपाल आरएन रवी यांची वादग्रस्त कृती

तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारला काम न करू देता, विधानसभेने दोन दोन वेळा पारित केलेली विधेयके राष्ट्रपतींनाकडे पाठवून दिल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांना चांगलेच फटकारले. त्यानंतरही राज्यपाल आरएन रवी यांनी आता त्यांच्या एका आवाहनातून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

मदुराई येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना जय श्री राम म्हणण्यास सांगितल्यानंतर तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी वाद निर्माण केला आहे. कंब रामायणम लिहिणाऱ्या एका प्राचीन कवीचा सन्मान करण्यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना हे आवाहन केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

यावेळी बोलताना राज्यपाल आरएन रवी यांनी “या दिवशी, श्री रामांचे महान भक्त असलेल्यांना श्रद्धांजली वाहूया. मी म्हणेन आणि तुम्हीही म्हणाल जय श्री राम,” असे शनिवारी विद्यार्थ्यांना आवाहन करत जप केला.

राज्यपाल आरएन रवी यांचे हे विधान सत्ताधारी द्रमुकला आवडले नसल्याने द्रमुख आर एन रवी यांना आरएसएसचे प्रवक्ते म्हटले.

यावर बोलताना द्रमुकचे प्रवक्ते धरणीधरन म्हणाले की, “हे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या विरोधात आहे. राज्यपाल वारंवार संविधानाचे उल्लंघन का करू इच्छितात? त्यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही? ते आरएसएसचे प्रवक्ते आहेत. त्यांनी देशाच्या संघीय तत्वांचे उल्लंघन कसे केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्यांची जागा कशी दाखवली हे आम्हाला माहिती आहे,” असे ही सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेसचे आमदार आसन मौलाना यांनी राज्यपाल रवी यांच्या जय श्री रामच्या विधानावर टीका केली आणि ते धार्मिक नेत्यासारखे बोलत होते, “जो धार्मिक विचारसरणीचा प्रचार करत आहे” अशी टीकाही केली.

“ते या देशातील सर्वोच्च पदांपैकी एक आहेत. ते धार्मिक नेत्यासारखे बोलत आहेत, ज्यामुळे या राष्ट्राला त्रास होत आहे. भारतात विविध धर्म, विविध भाषा आणि विविध समुदाय आहेत. राज्यपाल विद्यार्थ्यांना जय श्री राम म्हणण्यास सांगत राहतात. ते असमानतेला प्रोत्साहन देत आहे,” असे त्यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले.

“हे काही धार्मिक विचारसरणीला प्रोत्साहन देत आहे, जे राज्यपालांनी करू नये. ते आरएसएस आणि भाजपाचे प्रचार मास्टर बनले आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.

राज्यपाल आरएन रवी यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारले आणि राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके रोखण्याचा त्यांचा निर्णय “बेकायदेशीर” असल्याचे जाहिरही केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे घोषित केले की, राज्यपाल विधेयकांवर कारवाई अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकत नाहीत आणि अशा निष्क्रियतेला असंवैधानिक म्हटले आहे. राज्यपाल रवी यांच्याशी वादाच्या संबधावर द्रमुक सरकारसाठी हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण विजय आहे.

Exit mobile version