Tag Archives: workers

राज्यातील आयटी क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे, त्याकरिता उपाय योजना सुचविणे याबाबत विस्तृत व दूरगामी कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाची स्सथान करावी, असे निर्देश ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात पुणे शहरातील हिंजवडी येथील आय टी पार्क मधील विविध आय टी कंपन्यांमध्ये असलेल्या कामगारांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले …

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याबाबत राज्य सरकारी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनास नोटीस दिली असून, या पार्श्वभूमीवर या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट‑ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी विविध प्रलंबित …

महानगरपालिका निवडणुकांसाठीचे मतदान आणि मतमोजणीकरिता पुरेशा प्रमाणात अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या सर्वांचे वेळेत प्रशिक्षणही पूर्ण झाले पाहिजे; तसेच प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले आहेत. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान व मतमोजणीची तयारी आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात …

काही महिन्यापूर्वी एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसमचे प्रमुख तथा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंदाबाबू नायडू यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवून ९ तासाऐवजी १२ तास काम करण्याचे बंधन घालणारा कायदा पारित केला. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील कामगारांनाही १२ तास कामाचे बंधन घालणाऱ्या नव्या कायद्यातील तरतूदीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी …

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ EPFO २०२५ मध्ये पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. देशातील ७ कोटींहून अधिक लोकांचे पैसे ईपीएफओ EPFO ​​मध्ये जमा आहेत आणि हे नवीन नियम त्या सर्वांसाठी खूप महत्वाचे आहेत. आता पीएफ काढणे पूर्वीपेक्षा सोपे, जलद आणि डिजिटल झाले आहे. जर तुम्ही देखील …

पाकिस्तानमधील विद्यार्थ्यांना आणि कामगारांना यूकेमध्ये शिक्षण घेण्यास आणि काम करण्यास बंदी घालण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेचे, नायजेरियन आणि पाकिस्तानी नागरिकांसह, जे जास्त काळ राहण्याची आणि आश्रय घेण्याची शक्यता जास्त आहे, त्यांच्या रोजगार आणि अभ्यास व्हिसासाठी अर्ज गृह कार्यालयाद्वारे प्रतिबंधित केले जातील, असे द टाईम्सने वृत्त दिले आहे. २०२४ मध्ये पाकिस्तान (१०,५४२), …

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ५० टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित ५० टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या  व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन २०२२ पासून सुधारित किमान वेतन …

नवा महाराष्ट्र घडवायचा आहे. प्रगतीशील महाराष्ट्राला आणखी गतीशील बनवायचे आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी ..महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…अशी प्रतिज्ञा करूया, एकजूट करुया असा निर्धार व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. हा निर्धार पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील कष्टकरी, शेतकरी, कामगारासह सर्वांचीच साथ लाभेल, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री …

केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …

एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन अर्थात ईपीएफओ EPFO ने अलीकडेच काही वर्गातील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे भौतिक दावे निकाली काढण्यासाठी आधार सीडिंगबाबत अपवाद जाहीर केले आहेत. सामान्यतः, ईपीएफओ सदस्यांना दावा सेटलमेंटसाठी त्यांचा युएएन UAN (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे; तथापि, २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या परिपत्रकात विशिष्ट सवलतींचा उल्लेख करण्यात आला …