Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या समर्थनार्थ कनिष्ठ सभागृहात बोलताना म्हटले की, “विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून नकळत किंवा राजकीय कारणांमुळे अनेक चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. वक्फ म्हणजे ‘अल्लाहच्या नावाने धार्मिक धर्मादाय संस्थांना दान’. वक्फ हा एक प्रकारची धर्मादाय देणगी आहे ज्यामध्ये तो परत घेण्याचा कोणताही हेतू नाही. देणगी केवळ स्वतःच्या मालमत्तेतून दिली जाऊ शकते, सरकारी मालमत्तेतून नाही”. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “वक्फमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिम सदस्याची नियुक्ती करण्याची तरतूद नाही. आम्हाला हे करायचे नाही. मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. ते त्यांच्या मतपेढ्यांना खूश करण्यासाठी याचा विरोध करत आहेत.”
बुधवारी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ मांडताच लोकसभेचे अधिवेशन वादळी पद्धतीने सुरू झाले. एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका करताना, लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई म्हणाले, “हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला आहे. या विधेयकाद्वारे सरकार संविधान कमकुवत करू इच्छिते, अल्पसंख्याक समुदायांना बदनाम करू इच्छिते, भारतीय समाजात फूट पाडू इच्छिते आणि अल्पसंख्याक समुदायांना मतदानापासून वंचित ठेवू इच्छिते. अलिकडेच, त्यांच्या डबल इंजिन सरकारांनी लोकांना रस्त्यावर नमाज पठण करण्याची परवानगी दिली नाही. तुमचे किती अल्पसंख्याक खासदार आहेत?” दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की विधेयकाचा कधीही कोणत्याही धार्मिक प्रथेत किंवा कोणत्याही मशिदीच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही. दरम्यान, विरोधकांच्या वॉकआउटमुळे इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
विधेयकातील काही सर्वात वादग्रस्त तरतुदींमध्ये वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बिगर मुस्लिम व्यक्तीला परवानगी देणे, राज्य सरकारांकडून त्यांच्या राज्याच्या वक्फ बोर्डात किमान दोन बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करणे, वादग्रस्त मालमत्ता वक्फ आहे की सरकारची आहे हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे, “वापरकर्त्याद्वारे वक्फ” ही संकल्पना रद्द करणे, कायदा सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची केंद्रीय डेटाबेसवर नोंदणी करणे अनिवार्य करणे आणि न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम करणारी तरतूद काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ सुधारणांवरील राजद प्रमुख लालू यादव यांच्या २०१३ च्या टिप्पणीचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, “त्यांनी वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी एक मजबूत कायदा करण्याची मागणी केली होती. तुम्ही त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकला नाहीत, तर नरेंद्र मोदींनी तसे केले.” शाह म्हणाले की नवीन विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाईल.
Speaking in the Lok Sabha on The Waqf (Amendment) Bill, 2025. https://t.co/32ZsznVTL5
— Amit Shah (@AmitShah) April 2, 2025
वक्फ मालमत्तेचा दर्जा निश्चित करण्यात संग्राहकांच्या भूमिकेचे समर्थन करताना ते पुढे म्हणाले, “सर्व जमिनीच्या व्यवहारांसाठी ही मानक प्रक्रिया आहे. तुम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की वक्फ मालमत्ते म्हणून घोषित केलेली जमीन सरकारची नाही.”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले की प्रशासकीय कारणांसाठी गैर-मुस्लिम सदस्यांना बोर्ड आणि परिषदेत नियुक्त केले जाऊ शकते. “हिंदू, जैन किंवा शीख धर्मादाय आयुक्त दुसऱ्या धर्माचे असू शकत नाहीत का? तुम्ही राष्ट्र तोडाल. जर त्यांनी २०१३ मध्ये विधेयकात सुधारणा करून ते अतिरेकी केले नसते तर हे विधेयक आवश्यक नव्हते.
२०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी, तुष्टीकरणासाठी, त्यांनी लुटियन्स दिल्लीच्या उत्तम जमिनी वक्फ मालमत्ते म्हणून दिल्या,” असे शाह म्हणतात. ते दावा करतात की तिरुचेंदूर मंदिरातील ४०० एकर जमीन वक्फ मालमत्ते म्हणून देण्यात आली होती.
“ते आम्हाला या देणग्यांची नोंद ठेवू नका असे सांगतात. ही संपत्ती गरीब मुस्लिमांची आहे, श्रीमंत मंडळांची नाही,” शाह पुढे म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या समर्थनार्थ कनिष्ठ सभागृहात बोलताना म्हटले की, “विरोधी पक्षाचे खासदार नकळत किंवा राजकीय कारणांसाठी चुकीची माहिती पसरवत आहेत. वक्फ म्हणजे अल्लाहच्या नावाने धार्मिक धर्मादाय संस्थांसाठी दिले जाणारे दान – एक अपरिवर्तनीय धर्मादाय देणगी. देणगी केवळ स्वतःच्या मालमत्तेतून दिली जाऊ शकते, सरकारी जमिनीतून नाही.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “वक्फमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करण्याची कोणतीही तरतूद नाही आणि तसे करण्याचा आमचा हेतूही नाही. मुस्लिम धार्मिक बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. विरोधक केवळ मतपेढी तुष्टीकरणासाठी याचा निषेध करत आहेत.”
