Marathi e-Batmya
Related Articles
ब्रिटीशकालीन देशद्रोह कायद्यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा करत हा कायदा ठेवणार की त्याचे पुनर्विलोकन करणार असा सवाल केला होता. त्यावेळी सुरुवातीला केंद्र सरकारने पुनर्विलोकनाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र पुन्हा त्यास ४८ तास पुर्ण होण्याआधीच पुन्हा केंद्र सरकारने देशद्रोह अर्थात १२४ ऐ या कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्याची तयारी असल्याचे न्यायालयास कळविले. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात या कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेले गुन्ह्यावरील सुनावणी स्थगित कोणीही घेवू नये तसेच या कायद्याला स्थगिती देण्यात येत असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिर केली.
यासंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण, न्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान हा निर्णय देण्यात आला.
त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात १२४ ऐ या गुन्ह्याखाली जे काही खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्या सर्व खटल्यांवरील सुणावनी कोणत्याही न्यायालयात घेवू नये असे निर्देशही न्यायालयाने देशभरातील सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. त्याचबरोबर या कलमाखाली कोणतेही नव्हे गुन्हे राज्य सरकारांनी नोंदवू नये, किंवा ज्याच्या विरोधात यापूर्वीच नोंदविण्यात आले आहेत त्याचा तपास या कायद्याचे पुनर्विलोकन होत नाही तोपर्यंत करू नये असेही न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले आहे.
तसेच केंद्र सरकारने या कायद्याचे पुनर्विलोकन केल्यानंतर त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय देत नाही. १२४ ऐ कायद्याखाली गुन्हे दाखल होणार नाहीत अशी अपेक्षाही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशाकडून केली.
या निर्णयामुळे नुकताच राज्य सरकारने अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवि राणा यांच्यावर १२४ ऐ खाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
त्याचबरोबर कोरेगांव भीमा प्रकरणी दिवगंत स्टॅम स्वामी, वरवरा राव. डॉ.आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग व्हेरनॉन गोन्साल्विस, सुधीर ढवळे, अरूण फेरारीया, सागर गोरखे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, महेश राऊत, रमेश गायचोर, शोमा सेन, ज्योती जगताप यांच्यावरही १२४ ऐ या कायद्याखाली देशद्रोहाचा गुन्हा एनआयएने दाखल केला आहे. त्यामुळे या सर्वांनाही दिलासा मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची हीच ती प्रतः
