विशेष बातमी

मुंबईः प्रतिनिधी केंद्र आणि राज्य सरकारला ४ वर्षे पूर्ण झालेली असून डिसेंबर ते मार्च दरम्यान लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या सोबतच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका लागण्याची शक्यता असल्याने सर्वच मंत्र्यांच्या पीए, ओएसडी आणि खाजगी सचिवांकडून मंत्र्याकडे गाऱ्हाणी घेवून येणाऱ्या लोकांची कामे करावीत यासाठी त्या त्या जिल्ह्यातील वरिष्ठ …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील प्रत्येक घराघरात स्वच्छतेचे महत्व पटावे म्हणून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिन स्वच्छता दिवस म्हणून पाळण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. परंतु मंत्रालयातील स्त्री-पुरूष स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखण्यासाठी भाजपच्या लाडावलेल्या आमदाराच्या कंपनीला काम देवूनही स्वच्छतेचीच दुरावस्था झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. संपूर्ण राज्याचा कारभार मंत्रालयातून चालविला जातो. …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार २००५ सालानंतर शासकिय सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन योजनेऐवजी अंशदान पेन्शन योजना लागू होते. त्यामुळे सरकारी नोकरदारांना निवृत्तीवेतन तुटपुंजे मिळते. तसेच त्याचे अकाली निधन झाले तरी त्याच्या कुटुंबियांनाही फारसी सरकारी नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शासकिय नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचे कामाला लागून १० वर्षाच्या आत …

मुंबईः प्रतिनिधी देशातील सर्वसामान्य नागरीकांना आणि प्रत्येकाला घर देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा केली. मात्र सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पुरेसे अभियंते नाहीत. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकारकडून १६०० कंत्राटी अभियंते नियुक्त …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी शासकिय सेवेतील एससी, एसटी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर एससी-एसटी समुदायातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देवू शकतात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. तसेच २००६ चे नागराज खटल्यातील …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्याच्या तिजोरीत जमिन खरेदी-विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा होते. परंतु या शासकिय जमिनी बिल्डरांच्यां फायद्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारून मालकी हक्काने देण्याचा घाट राज्य सरकार कडून आखण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या नाममात्र शुल्क आकारणीचा घाट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून घालण्यात येत असून त्यास …

मुंबई : प्रतिनिधी ग्लोबल वार्मिंग आणि समुद्र, नदी-नाल्यांमधील वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या पर्यांवरणाच्या रक्षणासाठी विर्ले-पार्ले येथील संकेश रेणूके यांनी आपला खारीचा वाटा उचलण्यासाठी माफक दरात टिश्यू पेपरपासून गणरायाची निर्मिती करून त्यास हातभार लावण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. विर्ले-पार्ले येथील …

मुंबई : प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्यावतीने देशातील प्रत्येकाला घर मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान आवास योजना जाहीर करून दोन वर्षे पूर्ण झाली. तरी राज्यात अवघ्या पाच लाख घरांनाच मंजूरी देत अवघी २ लाख घरे बांधून पूर्ण केल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले असून उर्वरित १५ लाख घरांच्या योजनेला मंजूरी देवून ती …

मुंबई : प्रतिनिधी नागपूर मुंबईला जोडणाऱ्या समृध्दी महामार्ग प्रकल्पाच्या मुर्हुर्तास दिवसेंदिवस उशीर होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असून ३६ हजार कोटीं रूपयांवरून या प्रकल्पाची किंमत ५६ हजार कोटी रूपयांवर पोहोचली आहे. मध्यंतरीच्या काळात ४९ हजार कोटींवर अंतिम करण्यात आला. मात्र ६ महिन्यातच यात पुन्हा सहा …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात परवडणाऱ्या दरातील घरे उभारणीसाठी म्हाडाची राज्य सरकारने स्थापन केली. मुंबईत नव्याने घरांची उभारणी करण्यासाठी जमिन उपलब्ध नसल्याने म्हाडा मार्फतच शहरातील बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु या पुर्विकासासाठी एकाबाजूला पैसे नसताना दुसऱ्याबाजूला पुन्हा खाजगी जमिन मालकांना अर्थात खाजगी विकासकांना त्यांच्या जमिनीवर घरे उभारणीसाठी पुन्हा …