Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्याच्या तिजोरीत जमिन खरेदी-विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा होते. परंतु या शासकिय जमिनी बिल्डरांच्यां फायद्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारून मालकी हक्काने देण्याचा घाट राज्य सरकार कडून आखण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या नाममात्र शुल्क आकारणीचा घाट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून घालण्यात येत असून त्यास महसूल विभागाने मात्र विरोध केल्याची माहिती महसूल विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
संपूर्ण राज्यभरात शासनाची मोठ्या प्रमाणात जमिन आहे. या जमिनी प्रामुख्याने कृषी वापराच्या असून त्यास निवासी वापराकरीता अकृषिक जमिनीचा दर्जा देवून ती जमिन भाडे पट्याने परंतु कब्जे हक्काने दिली जाते. त्यामुळे त्या जमिनीची विक्री पुन्हा होत असताना त्यातून रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के रक्कम महसूलाच्या स्वरूपात सरकारी तिजोरीत जमा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र या पध्दतीत बदल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या जमिनी कब्जे हक्काने भाड्याने देण्याऐवजी मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले. त्यानुसार महसूल विभागाने विषयीचा प्रस्ताव तयार करत कब्जेहक्काने मात्र भाड्याने दिलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्यासाठी रेडिरेकनर दराच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाने आकारावी, तसेच ज्या जमिनी यापूर्वीच अकृषिक अर्थात निवासी वापरासाठी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत त्या जमिनी मालकी हक्काने देण्यासाठी रेडिरेकनर दराच्या ६० टक्के रक्कम आकारावी अशी सूचना महसूल विभागाने केली. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जमिन हस्तांतरणासाठी इतकी मोठी वाजवी रक्कम आकारण्यास असमर्थता दर्शवित ही रक्कम रेडिरेकनर दराच्या १० टक्के इतकी खाली आणावी असे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतल्यास राज्याला मिळणारे २८ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. इतके मोठे नुकसान राज्य सरकारला परवडणारे नाही. तसेच या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा बिल्डरांना होणार असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
याबाबत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता ते सांगली-सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असल्याचे सांगण्यात आले.
महसूल मंत्र्यांच्या नियोजित दौऱ्यामुळे आजचा निर्णय पुढे ढकलला
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मागील एक आठवड्यापासून सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. आज मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे उपस्थित रहावेत यासाठी मुंबईहून खास विमान पाठविण्यात आले होते. मात्र पक्ष बांधणीच्या नियोजित कामासाठी मंत्री पाटील हे मुंबई बाहेर असल्याने याविषयीचा निर्णय आजच्या बैठकीत होवू शकला नाही.
