विशेष बातमी

मुंबई: प्रतिनिधी गतवेळी मेक इन महाराष्ट्रमधून गुंतवणूकवाढीच्या अनुषंगाने ईज ऑफ डुईंग बिजनेसची पॉलसी आणत विविध क्षेत्रात सांमजस्य करार करण्यात आले. मात्र त्यास म्हणावे तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने मँगन्गेटीक महाराष्ट्रच्या नव्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी संरक्षण धोरण, अंतराळ संशोधन, लॉजीस्टीक धोरण आणि इलेक्ट्रीक वाहन धोरण लवकरच मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्याच्या परिवहन खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या आरटीओ विभागाकडून वहन योग्यता प्रमाणपत्र वाटपात आर्थिक घोटाळा होत असल्याची माहिती उघडकीस आणणाऱ्या पुणे येथील श्रीकांत कर्वे यांना एक लाख रूपयांचा खर्च देण्याचा आदेश मुंबई उच्च परिवहन विभागाला दिला. मात्र ही रक्कम दिल्यास कर्जबाजारी असलेल्या राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येणार असल्याचे प्रतिपत्रक परिवहन …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होत असलेल्या फसवणूकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण कायद्यातील तरतूदीनुसार महारेरा कायद्यांतर्गंत प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र या प्राधिकरणाकडे स्वतःची न्यायप्रणाली नसल्याने सध्या महारेराच्या निकाला विरोधात दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांवर जरब बसविण्यासाठी …

मुंबई: प्रतिनिधी काही वर्षांपूर्वी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने गर्भश्रीमंत शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्त शिक्षण संस्थांचा दर्जा दिला. मात्र या संस्थांकडून स्वायत्ततेचा अर्थ स्वतंत्र विद्यापीठ असल्यासारखा घेतल्याने नावात विद्यापीठ नाव वापरणाऱ्या भारती विद्यापीठ, डी.वाय पाटील, सिम्बॉयसिस विद्यापीठ, गोखले इन्स्टीस्टुशन, डेक्कन कॉलेज, टाटा सोशल सायन्स यासह राज्यातील २१ संस्थांवर …

मुंबई : प्रतिनिधी पर्यावरण संतुलन व वृध्दीच्या अनुषंगाने केंद्रा सरकारकडून विविध उपाय योजना राबविल्या जात असतानाच राज्यातील पर्यावरणाचे संतुलन राखले जावे यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच ग्रीन एनर्जीयुक्त असलेल्या वाहन वापराच्या अनुषंगाने लवकरच धोरण आणण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने दिल्ली आणि कर्नाटक राज्यापाठोपाठ राज्याच्या उद्योग आणि वीज विभागाकडून नवे धोरण तयार करण्यात …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने नव्याने कर्ज काढण्याची गरज पडू शकते. त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत ५० हजार कोटींची गंगाजळी दाखविणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, सिडको, एमआयडीसी सारख्या संस्थांना राज्य सरकारच्या खात्यात पैसे जमा करण्याविषयी कळविण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मागील आठवड्यात …

मुंबई : प्रतिनिधी एकच ध्यास महाराष्ट्राचा विकास अशी घोषणा देत राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने विकास कामांच्या घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली. तसेच प्रसंगी कर्ज काढण्याची तयारीही दाखविली. एकाबाजूला या गोष्टी सुरु असतानाच दुसऱ्याबाजूला मात्र राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने ३५० कोटी रूपयांचा ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची पाळी राज्य सरकारवर आल्याची धक्कादायक …

मुंबई: प्रतिनिधी मुंबईसह राज्यात परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत याकरिता राज्य सरकारने नवे गृहनिर्माण धोरण आणण्याचे निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार पहिल्यांदाच शासकिय जमिनीबरोबरच खाजगी जमिनीवर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजना अर्थात पीएमएवायखाली प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात ५ ते १० लाख परवडणारी घरे निर्माण होणार असल्याची …

मुंबई : गिरिराज सावंत राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली. या तीन वर्षाच्या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास कामांच्या घोषणेचा एकच धडका लावला. या घोषणेनुसार राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये ३ लाख ४१ हजार ४९०.५१ कोटी रूपयांची कामे हाती घेण्यात आली …

मुंबईः प्रतिनिधी एल्फीस्टन येथील रेल्वेच्या पादचारी पुलावरील झालेल्या दुर्घटनेत अनेक निष्पाप नागरीकांचा बळी गेला. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनावर अविश्वास दाखवित आर्मीच्या जवानांना पाचारण करत तेथील पादचारी पुलाचे काम करून घेण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी घेत त्याची अंमलबजावणीही केली. संरक्षण मंत्रालयाने रेल्वेच्या हाकेला ओ देत मदतीचा हात दिला. परंतु याच संरक्षण …