Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह संपू्र्ण देशभरात कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र देशात स्वत:च्या मालकीच्या कोळसा खाणी असताना केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दात कोळसा हवाय तर परदेशातून मागवा असा सल्लाच महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांना दिला असल्याची खळबळजनक माहिती हाती आली आहे. यासंदर्भातील केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने महाविकास आघाडी सरकारला पाठविलेले पत्र मराठी ई-बातम्या या संकेतस्थळाच्या हाती आले आहे.
मागील एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला वीज निर्मितीसाठी लागणारा फक्त १० दिवसांचा कोळसा राज्यातील महाजनकोकडे उपलब्ध होता. त्यानंतर तो पाच दिवसांवर आला. त्यातच राज्याला खाजगी वीज पुरवठा करणाऱ्या अदानी आणि टाटा पॉवरकडून वीज पुरवठा करण्यास सांगितले असता अदानीने आपला प्लॉंटच दुरूस्ती करण्यासाठी बंद केल्याची माहिती दिली. मात्र राज्य सरकारने नोटीस बजावताच अनपेक्षितरित्या हा प्लॅन्ट पुन्हा सुरु होवून राज्याला लागणाऱ्या वीजेचा पुरवठा सुरु करण्यात आला. यापार्श्वभूमीवर महाजनको आणि राज्य सरकारकडून सातत्याने कोळशाचा पुरवठा वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या मागे लावण्यात आला होता. त्यावर अखेर केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस पत्र पाठवून कोळसा हवा असेल तर परदेशातून मागा असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मालकीच्या महाजनकोला कोळसा परदेशातून २२.०४९ लाख मेट्रीक टन कोळसा आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. तर खाजगी वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना १५ हजार ९३६ मेट्रीक टन कोळसा आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे हा कोळसा एकूण लागणाऱ्या कोळशापेक्षा १० टक्के कोळसाच आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सद्यपरिस्थितीत महाजनकोला सरासरी दिड लाख मेट्रीक टनाहून अधिक कोळशाची आवश्यकता लागत आहे. मात्र सध्या १ लाख २० हजार मेट्रीक टन ते १ लाख ३० हजार मेट्रीक टन कोळशाचा पुरवठा केंद्राच्या महाजनकोला होत आहे.
राज्य सरकारच्या महाजनकोकडून ९ हजार ५४० मेगाव्हॅट वीज निर्मितीची क्षमता आहे. त्यासाठी ३० लाख मेट्रीक टन कोळशाहून अधिक कोळशाची गरज राज्याची आहे. मात्र केंद्र सरकारने ३ हजार ४६४ मिलियन मेट्रीक टन कोळसाच आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात महाजनकोने पहिल्या टप्प्यात २ मिलियन अर्थात २० लाख मेट्रीक टन कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदाही जाहीर केली आहे.
विशेष म्हणजे २०२१ पासून अर्थात पहिली लाट ओसरल्यानंतर राज्यात कोळसाचा तुटवटा निर्माण झाल्याने यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्राला पत्र पाठवित कोळशा पुरवठा वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर तब्बल एक वर्षानंतर केंद्राने कोळसा परदेशातून मागविण्यास सांगत तशी परवानगी दिली आहे. याशिवाय केंद्राने दर आठवड्याला किती कोळसा मिळाला याची माहिती केंद्राकडे सादर करा असे निर्देशही राज्यांना दिले आहे.
