Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील आदीवासी विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना अद्याप ७ वा वेतन लागू करण्यात आलेला नव्हता. यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी आदीवासी मंत्री अशोक उईके यांनी १० दिवसात ७ वा वेतन लागू करण्याची घोषणा विधानसभेत केली.
बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेनेचे आमदार योगेश घोलप यांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी वरील उत्तर दिले.
आदीवासी विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी देवून ७ वा वेतन आयोग लागू करणे. तसेच दर महिन्याला वेळेवर नियमित वेतन मिळावे यासह विविध मागण्यासाठी स्वाभिमानी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने अप्पर आदीवासी आयुक्तांना ८ एप्रिल २०१९ रोजी निवेदन देवून धरणे आंदोलन केले होते. तसेच ६ जून २०१९ पासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
यावर आदीवासी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक झाली. या बैठकीत आदीवासी विभागाने इतर अन्य विभागाशी समन्वय साधून याबाबत त्वरीत निर्णय घेण्याची सहमती दर्शवली. वित्त विभाग विधि व न्याय विभाग, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, आरोग्य, सामान्य प्रशासन विभागांचे अभिप्राय मागवून आदीवासी आश्रमशाळेच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले. तरीही प्रशासनाकडून याबाबत टाळाटाळ केली जात होती.
ही बाब आमदार बच्चू कडू यांनी आदीवासी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आश्रमशाळेतील या शिक्षकांना वेतन आयोग वरिष्ठ वेतन श्रेणी केव्हा लागू करणार याची घोषणा आताच करावी अशी मागणी सभागृहात केली. यावर मंत्री उईके यांनी १० दिवसात ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली.
