Tag Archives: उच्च न्यायालय

एनडीपीएस प्रकरणी कुस्तीपटू काइल कमिंग्सला जामीन मंजूर उच्च न्यायालयाने केला मंजूर जामीन

बेल्जियममधून २८१ ग्रॅम मेथॅम्फेटामाइन (एमडी), एमडीएमए गोळ्या आणि पावडर मागवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नुकताच पुण्याचा २३ वर्षीय कुस्तीपटू काईल कमिंग्सला एनडीपीएस प्रकरणी जामीन मंजूर केला. काइल कमिंग्ज यांना अटक करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून न्या. मनीष पितळे यांनी अर्जदार काईल कमिंग्सला काही अटींसह जामीन …

Read More »

उच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्याला ठोठावला दंड सुनावणीस अनुपस्थितीत राहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला २० हजारांचा दंड

बंदोबस्ताच्या कामातील व्यग्रतेमुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्टपणे सांगितले की, आपण तपास करत असलेले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे आपण सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलो, तरी सहकारी अधिकाऱ्याला प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक त्या सूचना देणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी असतानाही …

Read More »

मालवण शिवपुतळा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सवाल, नौदल अधिकारी सहआरोपी का नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मालवण येथील दुर्घटनाग्रस्त शिवपुतळासाठी निविदा कोणी काढल्या?, तो पुतळा कसा उभारावा हे कोणी ठरवले? जर नौदलाने या पुतळ्यासाठी निविदा काढल्या तर जयदीप आपटे यांना कोट्यवधी रुपये देण्यापूर्वी पुतळ्याचे बांधकाम योग्य आहे की नाही याची पाहणी कोणत्या नौदल अधिकाऱ्याने केली?, ही पाहणी केल्याशिवाय पुतळ्याच्या बांधकामाचे पैसे दिले गेले का?, अशी प्रश्नांची …

Read More »

वैद्यकीय नीट प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया वैध-उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अर्थात नीट परिक्षेला आव्हान देणारी वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस पदवीधर आणि महाराष्ट्राचे अधिवास दाखला असलेल्या विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्य कोट्याचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी तर्कसंगत, न्याय्य आणि वैध असल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात म्हणाले …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश विक्रीकर अधिकाऱ्याची अटक बेकायदा सुनावणीवेळी दिले उच्च न्यायालयाने आदेश

ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत १६ अपात्र कंपन्यांना एकूण १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा दिल्याबद्दल अटक केलेल्या विक्रीकर अधिकारी अमित लालगे यांची अटक बेकायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. कोणत्याही व्यक्तीला का अटक करण्यात आली आहे त्याची …

Read More »

उच्च न्यायालयाकडून पूजा खेडकरांच्या आईचा शस्त्र परवानाप्रकरणी पोलिस आयुक्तांचा आदेश रद्द प्रकरण नव्याने ऐकण्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे आदेश

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) उमेदवारी रद्द केलेली प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकरची आई मनोरमा यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याचा पुणे पोलीस आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. तसेच, पोलीस आयुक्तांकडे हे प्रकरण नव्याने ऐकण्यासाठी वर्ग केले. शस्त्र परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यापूर्वी मनोरमा यांना कायद्याने बंधनकारक असलेली नोटीस बजावण्यात आल्याचा …

Read More »

कथित अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा तपासावर संशय उच्च न्यायालयाने ठेवले राज्य सीआयडीच्या तपासावर बोट

बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीप्रकरणातील तपास हलक्या पद्धतीने घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच तपासातील त्रुचीमुळे तपास यंत्रणेवर संशय निर्माण होत असून चुकीचा निष्कर्ष काढला जात असल्याचे न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. या प्रकरणातील तपासामागील राज्य सीआयडीचे वर्तन संशय निर्माण …

Read More »

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरण : आरोपी भावेश भिंडेची दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा

घाटकोपरमधील महाकाय फलक दुर्घटनेप्रकरणी जामीन मिळाल्यानंतर इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेने दोषमुक्ततेसाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. घटनेनंतर सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप कमी करण्याच्या उद्देशाने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा दावा भिंडेने अर्जातून केला आहे. आपल्या अटकेला भिंडेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश …

Read More »

उच्च न्यायालयाने ठोठावला याचिकाकर्त्याला पाच लाखांचा दंड उथळ आणि वायफळ याचिकांवर उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

उथळ याचिका करून न्यायालयाचा अडीच तासांचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायलायाने चांगलेच खडसावत आणि पाच लाखांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि प्रतिवादी, ज्या विधवा आहेत, त्यांच्यासह कुटुंबीयांना कोल्हापूर विमानतळाशी संबंधित भूसंपादनाच्या वादात नाहक त्रास दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित भरपाई मालकाला द्या मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून जमीन मालकाला वंचित ठेवता येत नाही

एखाद्या जमीन मालकाला मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोन भावांच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित नुकसान भरपाईही सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. मालमत्तेचा अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या …

Read More »