Marathi e-Batmya
Related Articles
उथळ याचिका करून न्यायालयाचा अडीच तासांचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायलायाने चांगलेच खडसावत आणि पाच लाखांचा दंडही ठोठावला.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि प्रतिवादी, ज्या विधवा आहेत, त्यांच्यासह कुटुंबीयांना कोल्हापूर विमानतळाशी संबंधित भूसंपादनाच्या वादात नाहक त्रास दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांवर ताशेरे ओढताना उपरोक्त आदेश दिले. या प्रकऱणी न्यायालयाचा अडीच तासांहून अधिक वेळ वाया घालवण्यात आला तर प्रतिवाद्यांना त्यांच्या वाट पाहत तिष्ठत बसावे लागले. याचिकाकर्त्यानी जाणीवपूर्वक न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत त्यांचा न्यायालयावर दबाव असताना आपण अशा वायफळ याचिकांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. असेही न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाने अशा वाढत्या उथळ खटल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. हा एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला आहे. मागील अनेक प्रकऱणांवरून तो आमच्या लक्षात आला आहे. परंतु, अशा याचिकांमुळे केवळ न्यायिक संसाधनांचा अपव्यय होत नाही तर कायदेशीर हक्क आणि न्यायिक प्रक्रियेची अखंडता देखील बाधित होते, अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आणि पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच हा दंड दोन आठवड्यांच्या आत भरण्याचे आदेश दिले. तसे करण्यास याचिकाकर्ते अयशस्वी ठरले तर कंपनीची मालमत्ता आणि त्याच्या भागीदारांच्या वैयक्तिक मालमत्ता संलग्न करून रक्कम वसूल करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय प्रकरण
मिनाक्षी मगदूम या विधवा महिलेसह तिच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कोल्हापूर विमानतळासाठी संबंधित संपादित केलेल्या जमिनीच्या वादावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. जीबी इंडस्ट्रीज, या नोंदणीकृत भागीदारी कंपनीचे मार्च २०२० मध्ये लिव्ह अँण्ड लायसन्स करारानुसार संपुष्टात आले होते. तरीही कंपनीने जमिनीसाठी नुकसानभरपाईची मागणी केली. मात्र, कंपनीचा लिव्ह अँण्ड लायसन्स करार आधीच संपुष्टात आला असूनही कंपनीच्या वतीने वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी सुमारे पन्नास मिनिटे युक्तिवाद केला आणि जमिनीवर कायदेशीर हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मुदत संपलेल्या परवाना कराराच्या अटी स्पष्ट आहेत. याचिकाकर्त्याचा प्रयत्न निराधार असून हे प्रतिवादींना त्रास देण्यासारखे आहे. जे भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे ही याचिका प्रतिवाद्यांना भरपाई मिळू नये, यासाठी दाखल केल्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दंड आकारताना अधोरेखीत केले.
