Tag Archives: उच्च न्यायालय

परस्परसहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती पत्नीने मागे घेणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होत नाही आणि तिने पतीविरुद्ध दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याचे कारणही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलमानुसार,परस्परसहतमीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी मागे घेण्याचा अधिकार पती-पत्नी दोघांनाही अधिकार आहे. या प्रकरणातही …

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये दाखल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, (अँट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणे सोपावण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. कॉर्डेलिया क्रूझ अमलीपदार्थ प्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन …

लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही कृत्य ‘लैंगिक अत्याचार’ असेच समजले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आणि पोक्सो कायद्यातर्गंत दाखल गुन्ह्यात दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला. पीडितासोबत प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नसले तरीही लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही लैंगिक कृत्य हे लैंगिक अत्याचारच समजला जाईल, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निरीक्षणाशी …

मालवण शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी पुतळ्याचे बांधकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालवावा असे कारण अथवा पुरावा आम्हाला आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाटील यांना जामीन मंजूर केला. डॉ चेतन पाटील यांच्या पुतळ्याच्या बांधकाम अभियंता म्हणून नियुक्ती झाली नव्हती. डॉ चेतन पाटील यांना केवळ पुतळ्याच्या पायाशी …

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्ययालयाने मंगळवारी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (एसएफआयओ) दिले. तसेच कोचर यांची कोणतीही चौकशी कार्यालयीन वेळेतच व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. चंदा कोचर यांची अन्य ज्येष्ठ नागरिकांप्रमाणे कामकाजाच्या वेळेतच बोलावून त्यांची …

भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयात मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करून गर्भवती आणि बाळाच्या मृत्यूचा चौकशी अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना वारंवार आदेश देऊनही सादर न केल्याबद्दल तसेच न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबद्दल रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सपाळे यांच्यावर न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, दोन आठवड्यांत या मृत्यूचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. भांडूप …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी पोलीस सुनील मानेविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन नाकारला. आरोपीविरोधात दाखल गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. प्रकरणाच्या टप्प्यात अर्जदाराला जामीन दिल्यास तो साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि …

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आधारित मॅच फिक्सिंग – द नेशन ॲट स्टॅक हा चित्रपट काल्पनिक असल्याचे स्पष्ट करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. हा चित्रपट काल्पनिक कथांवर आधारित आहे आणि आधीपासूनच बाजारात असलेल्या पुस्तकावर आधारित असल्याचे चित्रपटाच्या निर्मात्याने न्यायालयाला सांगितले. तसेच चित्रपटाच्या सुरूवातीस …

कॉ.गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास केला असून त्यात नवे काहीच आढळले नसल्याचा दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) गुरूवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यानंतरही, पानसरे कुटुंबीयांच्या तपासावर न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याबाबत आग्रही भूमिकेनंतर प्रकरणातील दोन फरारी आरोपींचा मुद्दा वगळता तपास करण्यासारखे काहीच उरलेले नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अजय …