केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणेनुसार, शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना अधिवास प्रमाणपत्र सादर करण्याची अनिवार्य अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा भार कमी होणार असून, विशेषतः …
Read More »
Marathi e-Batmya