Tag Archives: केंद्र सरकार

टाटा मोटर्सचे ग्रुप सीएफओ पी बालाजी यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, भारत सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन जग्वार लँड रोव्हरसाठी योग्य नाही. बालाजीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे व्हॉल्यूम जसजसे वाढेल, कंपनी JLR चे स्थानिकीकरण वाढवेल. “सध्या, JLR इंडियाच्या योजनांबद्दल, मला वाटते की व्यवसाय खूप मजबूत होत आहे. आणि आम्ही नुकतेच रेंज रोव्हर आणि …

२०२५-२६ नंतरच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरामध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅपचा भाग म्हणून सरकारी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शकता आणणे अपेक्षित आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. “ऑफ-बजेट कर्जे वित्तीय तुटीमध्ये परावर्तित होत नाहीत परंतु केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हे वित्तीय एकत्रीकरणासाठी अधिक चांगले …

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्यांच्या कृत्य-कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी घालणारा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने नुकताच उठविला. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी खोचक शब्दात टीका करत सरकारच्या निर्णयाची खिल्ली …

नवीन क्षेत्रे आणि उत्पादनांचा समावेश करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात ₹ १.९७ लाख कोटींच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा विस्तार करण्याची उद्योगाकडून मागणी वाढत आहे, परंतु त्याची व्याप्ती त्वरित वाढवायची की त्याऐवजी सरकार या संभ्रमात आहे. विद्यमान १४ क्षेत्रातील योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन असल्याचे वृत्त बिझनेसलाईन संकेतस्थळाने सरकारी …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींसाठी ८.२५% वार्षिक व्याजदर मंजूर केला आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ EPFO आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी व्याजदर सांगितले. ईपीएफओ EPFO ने २०२३-२४ साठी ८.२५% व्याज दर मागील वर्षीच्या 8.15% वरून वाढवला. दर सुधारणा …

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती NITI आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला …

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले. मे महिन्यातील GST संकलनासाठी …

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन नवीन फौजदारी कायदे सोमवारपासून देशभरात लागू होणार आहेत. हे कायदे अनुक्रमे वसाहतकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. नवीन कायदे आधुनिक न्याय प्रणाली आणतील, ज्यामध्ये शून्य एफआयआर, पोलिस तक्रारींची ऑनलाइन …

मागील काही दिवसांपासून NEET-UG परिक्षेतील पेपर फुटीप्रकरणी आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ग्रेस मार्कवरून संपूर्ण देशभरातच केंद्र सरकारच्या विरोधात विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आहे. तसेच NEET-UG परिक्षा प्रकरणी अनेक विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेल्या शैक्षणिक नुकसानीचे पडसात सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही उमटत आहे. यापार्श्वभूमीवर वंचित …