Tag Archives: bombay high court

कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …

पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे …

विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …

माहिम विधानसभा मतदारसंघातील उबाठा गटाचे नवनिर्वाचित आमदार महेश सांवत यांच्या आमदाराकीला शिंदे गटाचे सदानंद सरवणकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने महेश सावंत यांना शुक्रवारी समन्स बजावले आहे. तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सदा सरवणकर यांच्या निवडणूक याचिकेवर …

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …

महाराष्ट्रतील विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील अनुशक्तीनगर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सना मलिक यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला पक्ष का बनवण्यात आले नाही?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. उच्च न्यायालयात वकील महेंद्र भिंगारदिवे यांनी सना मलिक यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका केली. शिवसेना (युबीटी) खासदार अनिल देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या …

आपल्याविरूद्ध अनुक्रमे २०१८ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका चित्रपट अभिनेता आणि समीक्षक कमाल खानने उच्च न्यायालयात केली. आपण निर्दोष असून खोट्य़ा प्रकऱणात आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा कमाल खानने याचिकेतून केला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत समाजमाध्यमांवर अभिनेता धनुष आणि त्याच्या सहकलाकारांविरुद्ध अपमानास्पद टिपण्णी …

मुंबई ही मुसळधार पावसासाठी ओळखली जातो. पावसामुळेच मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी होते आणि मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असल्याचा दावा महानगरपालिकेने आपल्या या प्रकल्पाचे उच्च न्यायालयात समर्थन केला आहे. काँक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याला प्राधान्य देताना कमीतकमी वृक्षतोड …

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला ठाणे सत्र न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे, अक्षयच्या चकमकीसाठी जबाबदार ठरवलेल्या पोलिसांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात …