Tag Archives: cabinet meeting

विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढ़े नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा …

राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण …

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी मार्वल या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्य पोलीस दलातील कृत्रिम बृद्धीमत्तेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट …

राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ मार्च रोजी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रोत्साहन योजना’ मंजूर केली. अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना (पी२एम) प्रोत्साहन मिळेल. कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लहान व्यापाऱ्यांना २००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५% प्रोत्साहन …

सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष …

राज्यात भाजपा आणि महायुतीला जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतांचे दान देत विश्वास दाखविला. मात्र राज्यात सरकार स्थापन होऊन, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन तीन महिने झाले तरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची संख्या काही केल्या दोन ते तीनच्या पुढे जायला तयार नाही. त्यातच आतापर्यंत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकतर जलसंधारण प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास नाही जर …

‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा पुरविण्यासाठी उद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या मैत्री कक्षाच्या नूतनीकृत MAITRI 2.0 अर्थात maitri.maharashtra.gov.in या पोर्टलचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या अनावरण प्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्रिमंडळातील सदस्य …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी, १६ जानेवारी रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी, आयोग स्थापन करण्याची तारीख जाहीर केलेली नाही. ही घटना २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अगदी आधी घडली आहे …

मागील काही वर्षापासून राज्यातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याला त्याची सेवा पूर्ण झाली असेल किंवा त्याच्या सेवानिवृत्तीचा काळ जवळ आला असेल अशा आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती राज्य निवडणूक आयुक्त पदी करण्याचा अधिकार यापूर्वी राज्य सरकारला होता. मात्र आता अशा सनदी अधिकाऱ्याचे नाव सुचविण्याचे अर्थात शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना …