Tag Archives: cabinet sub committee

मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाडा महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज प्राप्त होत असून, हे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी कार्यवाहीस गती देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. …

मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला यश मिळाले. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या अनेक मागण्या सरकारने मान्य करत राज्यात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय काढला, मात्र आता सरकारच्या या निर्णया बाबत ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला असून मराठा समाज मागास नाही असं न्यायालयानेच सांगितले असल्याची आठवण करून देत त्यामुळे मराठ्यांना …

ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल अशी भीती आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत,त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळणार असून त्यासाठी प्रमाणपत्र, कुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल घ्यावा लागणार आहेत. वंशावळ जुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. फक्त खोट्या नोंदी होणार नाहीत याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करुन निर्णय केले आहेत.त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही.निर्णयाबद्दल  मंत्री छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेवून दूर  करु. उपसमितीने चर्चेची दार सर्वासाठी खुली ठेवली आहेत. राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम रहावे …

मराठा समाजाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असून,या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही.न्या.शिंदे समिती आणि कायदे तज्ञाशी चर्चा करून निर्णयाच्या मjeOeसूद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.मात्र निर्णयावर टिका करण्यापेक्षा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला जलसंपदा मंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. मंत्रीमंडळाच्या उपसमीतीने …

मागील चार दिवसांपासून राज्यातील मराठा आरक्षण प्रश्नी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या मागणीला अखेर राज्य सरकारने मंजूरी दिल्याची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती दिली. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील आंदोलन यशस्वी ठरले असून संपूर्ण मराठा आंदोलकांमध्ये …

मराठा आरक्षण प्रश्नी आझाद मैदानावर सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिंदे समितीच्या शिष्टमंडळाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हैद्राबाद गॅझेटिअर आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअर वापरल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो. त्यामुळे हे दोन्ही गॅझेटचा संदर्भ वापरावा अशी मागणी मनोज जरांगे …

मराठा आरक्षणाचा प्रश्नाबाबत जरांगे पाटील यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावावर उपसमितीने चर्चा केली असून, यासंदर्भात कायदेशीर मार्गदर्शन घेत आहोत. सरकारला प्रश्न सोडवायचा आहे, मात्र महाविकास आघाडीचे नेते केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वेगवेगळी विधान करीत आहे. घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा सल्ला देणारे शरद पवार केंद्रात मंत्री असताना गप्प का …

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी …

गेल्या दहा वर्षांत आमच्या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला जितका न्याय मिळाला तो इतर कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात मिळाला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण आम्हीच दिले. मराठा समाजाचे आरक्षण टिकले. आता देखील आम्ही मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार केली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर त्या मार्फत विचार सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस …