Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला यश मिळाले. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या अनेक मागण्या सरकारने मान्य करत राज्यात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय काढला, मात्र आता सरकारच्या या निर्णया बाबत ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला असून मराठा समाज मागास नाही असं न्यायालयानेच सांगितले असल्याची आठवण करून देत त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करता येत नसल्याचे स्पष्टोक्ती ओबीसी नेते आणि ओबीसी आरक्षण संदर्भात नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरच्या संदर्भात पार्श्वभूमीवर आज ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुंबईतील जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने काढलेल्या जीआर संदर्भात ओबीसी समाजाची भूमिका व्यक्त करण्या संबधी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका, त्यांना स्वतंत्र्य आरक्षण द्या, अशी ओबीसी समाजाची भूमिका असल्याचे सांगितले.
या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाज मागास नाही असं न्यायालयानेच सांगितले आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रावरून मराठ्यांना ओबीसीमध्ये टाकता येत नाही. जाणूनबुजून खोटे प्रमाणपत्र दिले जात आहेत, जरांगेंनी पात्र शब्द काढायला लावला, दुसऱ्या जीआरमधून शब्द काढला. जरांगे म्हणाले मी स्वत: जीआर करून घेतला आहे, असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, या जीआर संदर्भात बोलताना हा जीआर मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हारकती व सूचना न मागवता, शिवाय इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दूर्लक्ष करून हा जीआर काढण्यात आला असल्याचा आरोप करत राज्यात सद्यस्थितीमध्ये ओबीसीमध्ये साडतीनशे पेक्षा अधिक जाती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
छगन भुजबळ पुढे बोलताना म्हणाले की, या जीआरमध्ये मराठा समाज असा शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे, प्रत्यक्षात मराठा समाज आणि कुणबी या दोन भिन्न जाती आहेत, हे महाराष्ट्र शासनाने देखील मान्य केल्याचं निदर्शनास आणून देत कुणबींना ओबीसीमधून आरक्षण तर मराठा समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण असे ठरवण्यात आल्याचा दावाही केला. दरम्यान आता भुजबळ यांनी केलेल्या या दाव्यानंतर ओबीसी विरूद्ध मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
