माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच तपासाचा तपशील तपास डायरीसह पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज तपास अधिकाऱ्याला दिले. नवाब …
Read More »हिंदू जोडीदारासाठी मुस्लिम तरूणाची उच्च न्यायालयात धाव निवारागृहातून जोडीदाराची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्या
बेकायदा निवारागृहात ठेवलेल्या आपल्या हिंदू जोडीदाराची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी एका मुस्लिम तरूणाने उच्च न्यायालयात याचिकेतून केली आहे. आपल्याला धमक्या येत असून आमच्या दोघाच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही या तरूणाने याचिकेमार्फत केली आहे. मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आपल्या जोडीदाराला चेंबूर येथील शासकीय महिला वसतिगृहात बेकायदेशीररीत्या …
Read More »कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी पोलिस उपनिरिक्षकाची ३१ वर्षानंतर निर्दोष मुक्तता मुंबई फच्च न्यायालयाचा निर्णय
एका चोरीच्या गुन्ह्यात अटकेत असलेल्या आरोपीची कथित कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी ३१ वर्षानंतर या प्रकरणातील तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) सिद्धप्पा सावली यांना उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले. अर्जदार सावली यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीत, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीच्या आधारावर त्यांना दोषमुक्त केले होते. त्याचाच आधारावर घेऊन न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने अर्जदार सावली यांची …
Read More »मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या मुलीचा ताबा आई की वडिलांकडे ? निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे बालकल्याण समितीला आदेश
मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या १५ वर्षांच्या मुलीचा ताबा कोणाकडे द्यायचा आई की वडीलांकडे?, याबाबतचा निर्णय बालकल्याण समितीनेच घ्यायला हवा, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने प्रकरण निर्णयासाठी मुंबई उपनगराच्या बाल कल्याण समितीकडे वर्ग केले. मुलीचा ताबा मिळावा असा आईचा अर्ज समितीकडे आधीच प्रलंबित असल्यामुळे, मुलीच्या वडिलांनी देखील तिचा ताबा मिळण्यासाठी आठवड्याच्या …
Read More »अहमदाबादला गोमांस वाहतूक केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून जामीन नाहीच व्यावसायिकाला अटकपूर्व जामीन नाहीच
महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये बंदी असलेल्या गोमांसाची वाहतूक केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबईतील एका ६४ वर्षीय व्यावसायिकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. अर्जदाराकडून सुमारे १,०६५ किलो गोमांस हस्तगत करण्यात आले आहे. खटल्यातील तथ्ये जाणून घेतल्यानंतर अर्जदाराविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत आणि वस्तुस्थितीतील सर्व पैलूंचा विचार करता अतिरित माहिती समोर येण्यासाठी अर्जदाराची कोठडीत चौकशी …
Read More »उच्च न्यायालयाकडून वकीलाच्या विरोधातील गुन्हा केला रद्द नातेसंबंधातील दुराव्यामुळेच वकिलाविरोधात बलात्काराची तक्रार
नातेसंबंधांत निर्माण धालेल्या दुराव्यामुळेच वकिलाविरुद्ध बलात्कार आणि धमकीची तक्रार दाखल केल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला. तक्रारकर्ती महिला आणि याचिकाकर्ता दोघेही परस्परसंमतीने नातेसंबंधात होते. परंतु, त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्यानंतर आणि नात्यात दुरावा आला आणि त्यानंतर तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कार व धमकीची तक्रार नोंदवली. याचिकाकर्त्यानेही या तक्रारीला प्रत्युत्तर …
Read More »इफ्फीच्या फिल्म बाजारात फिल्मसिटीचा स्टॉल ठरतोय लक्षवेधी मान्यवरांच्या स्टॉलला भेटी
गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म बाजार मध्ये महाराष्ट्र फिल्मसिटी मुंबईचा स्टॉल उभारण्यात आला असून हा स्टॉल आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. विशेष म्हणजे फिल्म बाजारामध्ये या स्टॉलची चर्चा असून अनेक देश विदेशातील कलाकार,दिग्दर्शक, निर्माते तसेच अधिकारी स्टॉलला भेट देऊन कौतुक करत आहेत. या स्टॉलमध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे फिल्म बाजारात आलेल्या चार चित्रपटांची …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, साई रिसॉर्ट वाचविण्यासाठी हरित लवादाकडे दाद मागा चार आठवड्यांत अपील दाखल न केल्यास कारवाई निश्चित
खेड येथील साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिशीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उबाठा नेते अनिल परबांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांना गुरुवारी दिले. त्याचवेळी, अपील करण्यासाठी पूर्व अट म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये लवादाकडे जमा करण्याचेही कदमांना बजावले. चार आठवड्यांत अपील दाखल …
Read More »जीटीबी नगरमधील पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकास म्हाडाकडूनच विकासकाची पुनर्विकासाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
जीटीबी अर्थात गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११..२० एकरवरील पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त …
Read More »रेरा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सर्व महापालिकांना हे दिले आदेश बनावट रेरा प्रमाणपत्रांना आळा बसण्यासाठी तीन महिन्यात आपले संकेतस्थळ जोडा
घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना अधिकृत गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती मिळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी महारेरा प्राधिकरणाच्या एकात्म संकेतस्थळाला तीन महिन्यांमध्ये आपले संकेतस्थळ जोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधलेल्या इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई …
Read More »
Marathi e-Batmya