Tag Archives: state government

राज्य शासनाने राज्य उष्णता कृती आराखडा आणि भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) रंग-कोडेड उष्णता सतर्कतांच्या अनुषंगाने उष्णतेच्या लाटांपासून नागरिकांचे, विशेषतः असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन व्यापक मानक कार्यपद्धती (SOPs) जारी केल्या आहेत. उष्णता-संबंधित आजार व मृत्यू कमी करण्यासाठी या उपाययोजना उपयुक्त ठरणार असून, विशेषतः अनौपचारिक कामगार, खाण कामगार आणि कमी उत्पन्न …

राज्य सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी देणार, नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख, मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार, वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता, आकांक्षित …

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीतील अन्नधान्याची आगाऊ उचल करून तात्काळ वितरण करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासनाने या प्रक्रियेला वेग देत युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून सर्व यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या …

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती …

राज्यातील विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सेवा देणाऱ्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या हक्क व संरक्षणासाठी शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले असून, त्यांच्या सन्मान व उपजीविकेची हमी देणारे सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस धर्मादाय आयुक्त एस. एस. कलोती, विधी व न्याय …

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी दिलासादायक निर्णय घेत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सर्व थकीत मानधन यशस्वीरित्या अदा करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात एकूण १,१०,६६४ अंगणवाडी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत सुमारे १,०९,६५९ अंगणवाडी सेविका आणि १,०६,७४२ अंगणवाडी मदतनीस …

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानपरिषद सदस्य ॲड अनिल परब यांनी बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकांच्या एसआयटी (SIT) स्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि त्यावर सविस्तर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली. विधान परिषदेत अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार ॲड अनिल परब यांनी मागील …

राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. ‘एज्युकेट गर्ल्स’सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे राज्य मुक्त शाळा प्रणाली अधिक बळकट होईल आणि शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या विशेषतः मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील मुक्त शिक्षण व्यवस्था अधिक …

राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेले धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ दोन्ही सभागृह सदस्यांच्या समितीकडे पुनर्विचारार्थ पाठवण्यात यावे तसेच मुलभूत हक्कावर घाला घालणाऱ्या या विधेयकावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी विधेयकावर जाहीर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, आज …

राज्याच्या बजेट सत्राच्या तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवात सोमवार को विधानभवनाच्या उत्तरात तीव्र राजकीय राजकारणाशी झाली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि सात-बारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले. या विरोधकांनी सरकारच्या कर्जमाफी धोरणाला पूरेसे नसल्याची टीका केली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी “शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच पाहिजे” असे नारे लागवत सरकारने …