Tag Archives: union government

गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक अर्थात एफडीआय (FDI) ३० टक्क्यांनी घसरून ५,०३७.०६ कोटी रुपयांवर आली आहे, असे अधिकृत आकडेवारी दाखवते. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगात ७,१९४.१३ कोटी रुपयांची एफडीआय झाली. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने लोकसभेत डेटा सादर केला आहे जे दर्शविते की अन्न …

भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रवादी भवन प्रदेश कार्यालय, मुंबई येथे ध्वजारोहण करून तिरंग्याला सलामी देण्यात आली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान दिलेल्या सर्व महापुरुषांना वंदन करुन राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. आजचा दिवस साजरा करताना जो न्याय दुसऱ्या राज्याला तोच न्याय महाराष्ट्राला मिळावा …

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

२०२५-२६ नंतरच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरामध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅपचा भाग म्हणून सरकारी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शकता आणणे अपेक्षित आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. “ऑफ-बजेट कर्जे वित्तीय तुटीमध्ये परावर्तित होत नाहीत परंतु केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हे वित्तीय एकत्रीकरणासाठी अधिक चांगले …

महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबाजवणी, प्रचंड वाढलेली महागाई व महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर महिला काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. महिलांचे हे तीन ज्वलंत प्रश्न घेऊन अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा अलका लांबा यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत २९ जुलै रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात देशभरातील महिला काँग्रेस कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने भाग घेणार …

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्यांच्या कृत्य-कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी घालणारा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने नुकताच उठविला. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी खोचक शब्दात टीका करत सरकारच्या निर्णयाची खिल्ली …

नवीन क्षेत्रे आणि उत्पादनांचा समावेश करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात ₹ १.९७ लाख कोटींच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा विस्तार करण्याची उद्योगाकडून मागणी वाढत आहे, परंतु त्याची व्याप्ती त्वरित वाढवायची की त्याऐवजी सरकार या संभ्रमात आहे. विद्यमान १४ क्षेत्रातील योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन असल्याचे वृत्त बिझनेसलाईन संकेतस्थळाने सरकारी …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींसाठी ८.२५% वार्षिक व्याजदर मंजूर केला आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ EPFO आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी व्याजदर सांगितले. ईपीएफओ EPFO ने २०२३-२४ साठी ८.२५% व्याज दर मागील वर्षीच्या 8.15% वरून वाढवला. दर सुधारणा …

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती NITI आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला …

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले. मे महिन्यातील GST संकलनासाठी …