Tag Archives: union government

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन नवीन फौजदारी कायदे सोमवारपासून देशभरात लागू होणार आहेत. हे कायदे अनुक्रमे वसाहतकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. नवीन कायदे आधुनिक न्याय प्रणाली आणतील, ज्यामध्ये शून्य एफआयआर, पोलिस तक्रारींची ऑनलाइन …

मागील काही दिवसांपासून NEET-UG परिक्षेतील पेपर फुटीप्रकरणी आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ग्रेस मार्कवरून संपूर्ण देशभरातच केंद्र सरकारच्या विरोधात विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आहे. तसेच NEET-UG परिक्षा प्रकरणी अनेक विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेल्या शैक्षणिक नुकसानीचे पडसात सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही उमटत आहे. यापार्श्वभूमीवर वंचित …

देशातील गव्हाच्या तुटवड्याबद्दलच्या अनुमानांदरम्यान,  केंद्र (भारत) सरकारने सोमवारी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याची मागणी केली आणि धान्यावर साठा मर्यादा लागू केली, प्रोसेसर, व्यापारी, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते कोणत्याही वेळी ठेवू शकतील असे जास्तीत जास्त प्रमाण निर्धारित करते. २४ जूनपासून लागू होणारा स्टॉक लिमिट ऑर्डर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध असेल. स्टेकहोल्डर्सना पुढील …

२६ जूनपासून, केंद्र सरकारला दूरसंचार कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीनंतर आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असेल. या तारखेपासून विशिष्ट तरतुदी लागू करून केंद्राने या कायद्याला अंशतः अधिसूचित केल्याचे वृत्त बिझनेस टूडेने संकेतस्थळावर दिले. राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे, “केंद्र सरकार याद्वारे जून २०२४ चा २६ वा दिवस …

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य किंमत मिळावी यासाठी विपणन हंगाम २०२४-२५ करिता सर्व अनिवार्य खरीप पिकांच्या किमान हमी भावात (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. मागील वर्षाच्या तुलनेत, कारळे (₹९८३ प्रति क्विंटल), तीळ (₹६३२ प्रति क्विंटल), आणि तूर/अरहर (₹५५० प्रति क्विंटल) …

देशातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणूकीच्या कालावधीत एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच निवडणूकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने विविध विशिष्ट धर्मियांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्नही केला गेला. मात्र यामुळे देशातील दोन समाजात सरळ दोन तट निर्माण होत आहेत याकडे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यातच …

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बुधवारी सांगितले. दरम्यान, अर्थ मंत्रालय १८ जूनपासून विविध भागधारकांशी अर्थसंकल्पीय सल्लामसलत सुरू करेल. दुसऱ्या पंधरवड्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचे संकेत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या X वर पोस्ट केल्यानंतर मिळाले. ते म्हणाले: …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसाठी खातेवाटप जाहिर करण्यात आल्यानंतर, बर्कले आणि मॉर्गन स्टॅनले सारख्या जागतिक एजन्सींनी सातत्य ही थीम असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी अंतरिम बजेटच्या वित्तीय तुटीच्या अंदाजात बर्कलेला कोणताही बदल दिसत नसला तरी मॉर्गन स्टॅनलीने पुरवठा-साइड सुधारणा सुरू ठेवण्याची अपेक्षा केली आहे. …

मंगळवारी निवडणूक निकालांभोवती अनिश्चिततेचा फटका सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या समभागांना बसला कारण मतमोजणीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला एक्झिट पोलच्या अंदाजांच्या तुलनेत कमी विजयाचे अंतर दिसून आले. बीएसई पीएसयू निर्देशांक ३,५२६.८६ अंक किंवा १५.६८% ची घसरत १८,९६४.६३ अंकांवर बंद झाला, आरईसी २५% पेक्षा जास्त घसरत ४५२.५० वर बंद झाला, त्यानंतर पॉवर फायनान्स …

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम अर्थात पीएसयू मधील शेअर्समध्ये FY24 मध्ये मजबूत नफ्यात वाढ झाली. BSE PSU निर्देशांकाचा भाग असलेल्या ५६ सूचीबद्ध PSUs आहेत. ACE इक्विटीकडून उपलब्ध असलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की या PSU ने FY24 मध्ये पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्रमी एकत्रित नफा कमावला आहे. …