Tag Archives: union government

देशातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचे गाजर दाखवून केंद्र सरकारने सत्ता मिळविली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १८ ऑक्टोबरला हंगाम २०२४-२५ च्या रब्बी पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. ही हमीभावाची वाढ केवळ कागदी खेळ आहे. नऊ वर्ष जनता केंद्र सरकारला सहन करत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. आता शेतकऱ्यांची चेष्टा थांबवावी. अन्यथा सरकारला याचे गंभीर …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष बचत योजना जाहीर केली होती. ही योजना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र आहे. ही एक छोटी बचत योजना आहे, जी खास महिलांसाठी तयार करण्यात आली आहे. महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवते. त्यापैकी एका योजनेचे नाव आहे सुकन्या समृद्धी योजना. अशा …

इंग्रजांनी देशाला लुटले त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष आज देशाला लुटत आहे. भाजपा सरकारने रेल्वे विकली, विमानतळे विकली, वीज वितरण व्यवस्था विकली तसेच अनेक सार्वजनिक उपक्रमही विकले. देशाची संपत्ती विकून मोदी सरकार कारभार करत आहे. लोकशाही व्यवस्था, संविधान व न्याय व्यवस्थेलाही संपवण्याचा प्रयत्न सुरु असून देशाला लुटणाऱ्या जगातील बलाढ्य इंग्रज सत्तेला …

सरकारी अभियांत्रिकी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड म्हणजे भेलने आपला नफा सरकारला दिला आहे. भेलने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अंतिम लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला ८८ कोटी रुपये दिले आहेत. भेलमध्ये भारत सरकारचा ६३.१७ टक्के हिस्सा आहे. लाभांशाचा धनादेश आज भेलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नलिन शिंघल यांनी केंद्रीय अवजड उद्योग …

जिल्हयातील नोकरी करणाऱ्या महिलांना नोकरीच्या ठिकाणी राहत असलेल्या शहरात सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत सखी निवास ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत मुंबई उपनगर येथे सहा सखी निवास भाडेतत्वावरील इमारतीमध्ये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने निश्चीत केलेल्या संस्था तसेच एजन्सीज कडून १८ सप्टेंबर, …

परभणी येथील १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या ४३० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयास केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली असून या शैक्षणिक वर्षांपासून प्रवेश सुरू होणार आहे. राज्यातील हे २५ वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य आणि क्रीडा व …

तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे, साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठामर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी राज्यांना दिले. तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात आणि राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांचे अन्न आणि नागरी …