Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
हे तीन पक्षांचे सरकार आहे. किमान समान कार्यक्रम आम्ही तिघांनी ठरवला आहे. त्यामुळे तिघांचे सरकार चालवत असताना काही विषय कधीही निघू शकतात. याबाबत एकत्र बसून चर्चा करून योग्यपद्धतीने मार्ग काढू असे सांगतानाच यासंदर्भात आज आमची बैठक आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर बोलताना दिली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर ते बोलत होते.
दरम्यान या विषयावर मी बोलणार आहे. नक्की यात काय झालं आहे. जाणीवपूर्वक गडबड केली का याबाबी तपासू आणि यातून आम्ही एकत्र मार्ग काढू.कधी कधी अशाप्रकारच्या गोष्टी घडतात. यामागचे नक्की कारण काय आहे आणि नक्की काय झालं हे विचारून व शहानिशा करून वक्तव्य करेन असेही ते म्हणाले.
आरे कारशेडबाबत महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर राज्याचे प्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घातलं होतं. मुंबईतील हिरव्यागार परिसरात आरे कारशेड करणं उद्धव ठाकरेंना पूर्वीपासून मान्य नव्हतं. मग कांजूरमार्गचा पर्याय समोर आला. आता काहीजण म्हणतात ती जागा केंद्र सरकारची आहे, एक जण म्हणतो माझी आहे. राज्याचे अधिकारी म्हणतात राज्याची आहे असे काही ना काही सुरू आहे. मुख्यमंत्री यात स्वतः लक्ष देतायत, ते मार्ग काढतील असे त्यांनी सांगितले.
प्रिमियम निर्णयावर विरोधकांना जाणीवपूर्वक तशी टीका करायची आहे. त्यांना दुसरं काम नाही असा टोला लगावतानाच मुद्रांक शुल्काबाबत निर्णय घेतला तेव्हाही विरोधकांनी टीका केली होती. तो निर्णय झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. याचा फायदा सर्वांना झाला. ग्राहकांना शून्य टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले गेले. तीन टक्के आम्ही सोसले. दोन टक्के बिल्डरांनी सोसले. म्हणजे सदनिका घेणाऱ्यांचा पाच टक्के फायदा झाला. प्रिमियमचा निर्णय घेतानाही सरकारने ग्राहक हित लक्षात घेतले आहे. एसआरएचे अनेक प्रकल्प ठप्प आहेत. यातून प्रकल्पाच्या किंमती वाढत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेताना याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांनाच होईल. तशा अटी आम्ही घातल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील ४ प्रमुख महापालिकेतील आयुक्तांनीही हा निर्णय करावा अशी विनंती केली होती. कोरोनाच्या काळात बांधकाम व्यवसाय ठप्प झालाय, कुणाला काम मिळत नव्हतं, त्याला उभारी येण्यासाठी हे केलं आहे. अतिशय विचारपूर्वक हा निर्णय केलेला आहे असेही ते म्हणाले.
केंद्राकडून अतिवृष्टी अवकाळीसाठी अजून मदत आलेली नाही. अतिवृष्टीतील मदतीसाठी १० हजार कोटीचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले होते. त्यातील २ हजार कोटी द्यायचे राहिले होते, ते आजच दिल्याचे सांगतानाच ही रक्कम कर्ज काढून दिली आहे. त्यामुळे आधीच्या निधीचे वितरण झाल्यानंतर आम्ही पुढील रक्कम दिली. अन्यथा व्याजाचा भुर्दंड पडतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राकडे जीएसटीची कालपर्यंतची थकबाकी २६ हजार कोटीची आहे. मात्र दर आठवड्याला आता पैसे यायला लागले असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत सदस्य कुठल्या पक्षाचे आहेत हे कधी कळत नाही. कारण तिथं कुठल्याच पक्षाचे चिन्ह नसते. जे निवडून येतात ते सांगतात आम्ही तुमच्याच पक्षाचे आणि काम करून घेतात असे सांगतानाच मी ३० वर्ष ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पाहत आलोय. आमच्या इथेही दोन गट उभे राहतात. जे निवडून येतात ते आम्हाला येऊन भेटतात आणि म्हणतात आम्ही साहेबांचेच अशी कोपरखळीही त्यांनी लगावली.
कृषी विभागाकडून ईडीने कागदपत्रे मागवली आहेत याबाबत पत्रकारांनी विचारलं असता एखाद्या चौकशी करणार्या संस्थेने कुठल्या काळातील कागदपत्रे मागवावीत हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी कागदपत्रे मागितली तर ती सादर करणे संबंधितांचे काम आहे. मी याबाबत कृषीमंत्र्यांशी बोलणार होतो, पण त्यांना कोरोना झाला आहे. असं काही झालं आहे का याबाबत आज मी संबंधित सचिवांकडून माहिती घेणार आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी स्वबळावर जाणार का ? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता राष्ट्रवादीची भूमिका मित्रपक्षांबरोबर आघाडी करून पुढे जायचं अशी चर्चा सुरू आहे.
अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार पवारसाहेबांना आहे. आघाडी करावी, मतांची विभागणी होऊ नये या मताचा मी आहे. परंतु आघाडी न केल्यास ना तुला ना मला ना तिसऱ्याला असं होऊ शकतं. त्यामुळे आघाडीबाबत मी सकारात्मक आहे. आम्ही याबाबत बाळासाहेब थोरातांशी व भाई जगताप यांच्याशी चर्चा करू. महाविकास आघाडीला कुठे अडचण न येता स्थानिक स्वराज्य संस्थेत यश मिळावे असा आमचा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानपरिषद निवडणुकीत गडबड झाल्याचा चंद्रकांत पाटील यांच्या आरोपाबाबत बोलताना याची चौकशी करा.आमचं काहीही म्हणणं नाही. पराभव झाला की अशा गोष्टी पुढे आणल्या जातात. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आला तेव्हाही यात निकाल मॅनेज केला असं बोललं जायचं पण असं होत नसल्याचे ते म्हणाले.
औरंगाबाद नामकरणाविषयी बोलताना महाविकास आघाडी याबाबत एकत्र बसून चर्चा करून मार्ग काढेल असे सांगितले. दरम्यान प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या मागणीवर बोलताना कुणी काय मागणी करावी हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. कुणी भावनिक मुद्दे काढले, कुणी विकासाबद्दल बोलते, कुणी नामकरणाबद्दल बोलतं. राज्याच्या ६० वर्षाच्या इतिहासात अशा अनेक गोष्टी झाल्या. कोण औरंगाबादबद्दल बोलते, कोण नगरबद्ल बोलते आता पुण्याबद्दलही बोलतायत, बातम्या येत आहेत, त्यामुळे आता आणखी कुणाला काय काय सुचायला लागलंय. मागणी करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. आपण अनेक विमानतळांना मान्यवरांची नांवे दिलेली पाहिली आहेत. उत्तर प्रदेशात मायावती आल्यानंतर त्यांनी अनेक जिल्ह्यांची, शहरांची नांवे बदलून टाकली. लोकशाहीत जे निवडून येतात त्यांना बहुमताच्या जोरावर काही अधिकार असतात. त्या अधिकाराचा वापर कसा करावा हा ज्याने त्याने आत्मचिंतन करून निर्णय घ्यावा. काहींचे मुद्दे बरेच वर्ष डोक्यात होते. त्यावेळी ते पुढे रेटता आले नाही. आता त्यांना वाटतंय हा प्रश्न सुटावा. पण हा प्रश्न सुटत असताना महाविकास आघाडी टिकावी अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. योग्य तो मार्ग निघावा.विकास कामांना महत्त्व द्यावं, ही भूमिका शरद पवारांची आहे. आम्हीही याच भूमिकेचे समर्थन करून पुढे जात आहोत असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
