अघोषित लॉकडाऊनबाबत चर्चा करून पुन्हा नव्याने निर्णय घ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे छोटे व्यवसायिक आणि जनमानसात तीव्र नाराजी असून, या सर्व घटकांशी पुन्हा नव्याने चर्चा करून नव्याने अधिसूचना जारी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढतोय आणि त्यामुळे कठोर निर्बंध लावावे लागतील, असा आपला दूरध्वनी मला आला होता. दोन दिवसांचा लॉकडाऊनचा विषय असल्याने आम्ही सहमती दर्शविली. मात्र, ज्याप्रकारे इतरही पाच दिवस लॉकडाऊनसदृश निर्बंध घालण्यात आलेत, त्यामुळे जनमानसात कमालीची अस्वस्थता आहे. काही ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरून त्याचा विरोध करताहेत. हे निर्बंध घालताना विविध क्षेत्रांचा विचार अजिबात करण्यात आलेला नाही. अनेक क्षेत्रांना या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून, अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे मोठा फटका बसत आहे. ज्या प्रकारचे निर्बंध प्रत्यक्षात लादण्यात आलेत, ते पाहता हा एकप्रकारे अघोषित महिनाभराचा लॉकडाऊनच आहे. त्यामुळे रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, छोटे हॉटेल्स, केश कर्तनालय अशा सर्व घटकांचा विचार होणे आवश्यक आहे. अनेक बाबतीत संलग्नता पाहण्यात आलेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर वाहतूक (ट्रान्सपोर्टेशन) खुली ठेवताना गॅरेज आणि स्पेअर पार्टस दुकाने मात्र बंद ठेवण्यात आली आहेत. असेच प्रकार अनेक बाबतीत झाले आहेत.

त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व छोट्या-छोट्या घटकांशी चर्चा करून त्यांना दिलासा देण्यात यावा. सर्वांना विश्वासात घेऊन, गरिबांचे जीवन आणि अर्थकारण दोन्हीही प्रभावित होणार नाही, अशा पद्धतीने नव्याने निर्बंधांबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात यावी. कोरोनाला रोखणे महत्त्वाचे आहेच. पण, कोरोना रोखताना अन्य मानवनिर्मित कारणांमुळे नागरिकांच्या जगण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशीही कृती होता कामा नये. आपण तत्काळ यासंदर्भात पाऊले उचलावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटीचा १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ पर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के; तर २०४७ पर्यंत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *