Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
कोकणातील नाणार प्रकल्पासाठी भू-संपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी याबाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी करत त्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे जाहीर केले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदरची अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचे पत्र शिवसेनेच्या उद्योग मंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी दिल्याचे सांगत याबाबत योग्य निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे नाणारच्या अधिसूचनेवरून शिवसेनेचे मंत्री खरे कि मुख्यमंत्री खरे असा प्रश्न निर्माण झाल्याने तुर्तास तरी नाणार प्रकल्पाचे भवितव्य अद्याप तरी अधांतरीच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नाणार प्रकल्पावरून राज्यातील राजकारण तापायला लागल्यानंतर हा प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी शिवसेनेबरोबरच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांकडून शर्यंत झाली. परंतु या दोन पक्षांवर मात करण्यासाठी शिवसेनेकडून काल सोमवारी नाणार प्रकल्पाच्या नियोजित भागातच जाहीर सभा घेत या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेची अधिसूचनाच रद्द करण्याचा निर्णय उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत जाहीर केला.
त्यास काही तासांचा अवधी उलटत नाही तोच याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार नसल्याचे जाहीर करत उद्योग मंत्री देसाई अर्थात शिवसेनेच्या घोषणेतील हवाच काढून घेतली. या परस्पर विरोधी वक्तव्याचे पडसाद आजच्या राज्य मंत्रिमंडळात पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांनी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सदर अधिसूचना रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याचे सांगत विभागाच्या सचिवांना बोलावून तसे आदेश दिल्याचे सांगत त्यांनी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
तर दुसऱ्याबाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, नाणार प्रकल्पाच्या अधिसूचनेबाबत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपल्याला भेटून निवेदनाचे एक पत्र दिले आहे. त्याबाबत कोकणवासीयांचे आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची मते जाणून घेवून योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले.
त्यामुळे नाणार प्रकल्पाच्या जमिन संपादनाची अधिसूचना खरीच रद्दबातल झाली का? की मुख्यमंत्री म्हणतात तसे त्याबाबत योग्य निर्णय अद्याप होणार असल्याने प्रकल्पासाठी भू-संपादन असेच सुरु राहणार याबाबत कोकणातील जनतेमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
