Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील पाचवर्षाहून अधिक काळ भारतीय राजकीय वर्तुळात भाजपाच्या राजकारणाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख असलेल्या संजय कुमार मिश्रा यांना मोदी सरकारने दिलेली तिसरी मुदतवाढ दिली. मात्र मोदी सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवित सक्त वसुली संचालनालयाचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलै २०२३ पर्यंत कार्यकाळ पूर्ण करण्याची मुदत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात २०२२ मध्ये ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख संजयकुमार मिश्रा यांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठापुढे पूर्ण झाली होती. मात्र मे महिन्यात न्यायालयाने राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहिर केला. यावेळी खंडपीठाने सांगितलं की, चालू वर्षात फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारे आढावा घेण्यासाठी आणि पदभार इतर अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी मिश्रा यांचा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत कायम असेल.
मिश्रा यांना तिसर्यांदा दिलेल्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात म्हटलं होतं की, कोणत्याही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ अपवादात्मक परिस्थितीतच वाढवला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी संजय कुमार मिश्रा यांना दिलेल्या तिसऱ्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांकडून उत्तरही मागवलं होतं.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने संजय कुमार मिश्रा यांना निवृत्त होण्याच्या एक दिवस आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. मिश्रा यांच्या कार्यकाळातील ही तिसरी मुदतवाढ होती. या मुदतवाढीमुळे ते १८ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पदावर कायम राहणार होते. मात्र, याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धक्का दिला. न्यायालयाने मंगळवारी ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ अवैध ठरवली.
दरम्यान राजकिय पक्षांकडून ईडीच्या संचालक पदावर संजय कुमार मिश्रा यांना सातत्याने देण्यात येत असलेल्या मुदतवाढीबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हा प्रश्न संपुष्टात आला आहे.
The Supreme Court on Tuesday held as illegal the extension given to the term of Enforcement Directorate chief SK Mishra for violating the mandate of the Supreme Court's 2021 judgment in the Common Cause case that he should not be given further extension.
Read more:… pic.twitter.com/eDxCCo7M04— Live Law (@LiveLawIndia) July 11, 2023
