Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या नव्या आराखड्याला अद्यापही तांत्रिक समितीची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे स्मारकाचे काम आणखी अधिक काळासाठी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली.
अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या या सस्मारकाचे काम ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होते. स्मारकाचा मूळ आराखडा ३ हजार ८२६ कोटी रूपयांचा होता़. राज्य सरकारला या प्रकल्पाची किंमत कमी करायची होती़. त्यासाठी कॉस्ट ऑप्टीमायझेशन प्रस्ताव तयार केला़ गेला. त्याअंतर्गत समुद्रात घालावयाच्या भिंतीची उंची कमी केली़. समुद्रात टाकण्यात येणारा भराव कमी केला़ गेला. पुतळ्याचा चबुतरा तसेच पुतळ्याचा आकारही कमी केला़ गेला. त्याचवेळी पुतळ्याच्या तलवारीची उंची साडेसात मीटरने वाढवली़. या बदलामुळे स्मारकाची उंची कायम राहिली. मात्र प्रकल्पाची किंमत १००० कोटी रूपयांनी कमी झाली़, असे सूत्रांनी सांगितले.
स्मारकाच्या आणि पुतळ्याच्या रचनेत करण्यात आलेल्या बदलाला तांत्रिक समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने तांत्रिक समिती गठीत केली आहे़. स्मारकाच्या तांत्रिक बाबींची सर्व जबाबदारी या समितीवर आहे़. या तांत्रिक समितीची शेवटची बैठक एप्रिल २०१७ मध्ये झाली़. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यानंतर तांत्रिक समितीची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला तांत्रिक तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीच्या प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी देखरेख व समन्वय समितीची मागच्या महिन्यात, ५ सप्टेंबरला विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली़. त्यामध्ये प्रकल्पाच्या कामास अद्याप प्रशसकीय तसेच तांत्रिक मान्यता नसल्याचा मुद्दा समोर आला़. त्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात़, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर समितीने लवकरात लवकर तांत्रिक समितीसमोर जावे. केलेल्या बदलास मान्यता घ्यावी आणि त्यानंतरच प्रकल्पाच्या कामाची वर्क ऑर्डर द्यावी, अशा सूचना मेटे यांनी दिल्याचे कळते. जाणकारांच्या मते या स्मारकाच्या आराखड्यात करण्यात आलेल्या बदलामुळे पावसाळ्यात समुद्राला येणाऱ्या उधाणाच्या काळात स्मारकाच्या परिसरात जाणे धोकादायक ठरू शकते. परिणामी पावसाळ्यात तीन महिने स्मारक बंद ठेवावे लागेल. त्यामुळे तांत्रिक समितीच्या मान्यतेला फार महत्त्व आहे आणि ती मिळेपर्यंत निविदाच निघणार नसल्याने प्रकल्पाचे काम रखडण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत. विनायक मेटे यांच्याशी याबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
