केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर देशाची पुढील आर्थिक दिशा ठरविण्यासाठी निती आयोगाची बैठक आज बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीला बहुतांश भाजपा शासित राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक उपस्थित होते. मात्र बिहारसाठी १५ हजार कोटी रूपयांचे विशेष पॅकेज देऊनही बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे पंतप्रधान मोदी यांच्या आगमनाच्या काही काळ आधीच बैठकीतून गायब झाल्याचे दिसून आले.
यावेळी निती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सर्व राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकार होऊ शकते असा आशावाद व्यक्त केला.
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आम्ही योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत. आम्ही १०० वर्षांतून पहिल्यांदा आलेल्या कोरोना महामारीचा पराभव केला आहे. आमच्या लोकांमध्ये उत्साह आणि आत्मविश्वास आहे. आम्ही सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाने विकसित भारत २०४७ ची आमची स्वप्ने पूर्ण करू शकतो. राज्ये विकसित भारत बनवतील असेही यावेळी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विकसित भारत २०४७ ही प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे. राज्ये हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावू शकतात कारण ते थेट लोकांशी जोडलेले असतात असे या बैठकीनंतर नीती आयोगाने शेअर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
विविध विकासाच्या मुद्द्यांवर आणि धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी शनिवारी निती आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थानी होते.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे बदलांचे दशक आहे, तांत्रिक आणि भू-राजकीय आणि संधींचेही. भारताने या संधी मिळवून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी आमची धोरणे अनुकूल बनवली पाहिजेत. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ही प्रगतीची पायरी असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.
उल्लेखनीय म्हणजे, एनडीएचे सहयोगी असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि अनेक विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याचे टाळले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला उपस्थित असल्या तरी त्यांनी पश्चिम बंगालला केंद्रीय निधी नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा त्यांचा माइक बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत त्या बाहेर पडल्या.