पुणे येथील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे यावर भर दिला आणि महाराष्ट्रातील महिला आणि बालकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात फडणवीस यांनी असमर्थ ठरले. तसेच महाराष्टातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अपयशी ठरले असून राज्याला भारताची गुन्हेगारी राजधारी म्हणून घोषित केल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
पुणे येथे सुप्रिया सुळे या बोलत होत्या. त्यावेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीकेची झोड उठविली.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेची हमी दिली असती तर मी स्वतः त्यांना बहीण म्हणून हार घातला असता, असे सांगत गृह मंत्रालयाच्या अपयशामुळे पुणे महाराष्ट्राची गुन्हेगारीची राजधानी बनली आहे. घटनेच्या सहा दिवसांनंतरही बोपदेव घाट बलात्कार प्रकरणात कोणतीही प्रगती झाली नसल्याचा आरोपही यावेळी केला.
सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, कदाचित, फडणवीसांनी महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले असते, तर बोपदेव घाट किंवा बदलापूरमधील मुले सुरक्षित राहिली असती, किंवा ललित पाटील ड्रग घोटाळा आणि पोर्श प्रकरण घडले नसते. कदाचित आज कोयत्याच्या टोळ्या रस्त्यावर फिरताना दिसल्या नसत्या असा उपरोधिक टोला लगावत हरियाणा निवडणुकीच्या निकालाची पुनरावृत्ती होणार असल्याच्या फडणवीसांचा दावा फेटाळून लावला.
भाजपाच्या कार्यपद्धतीबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, भाजपा सरकार सत्तेत राहण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे. हे आयसीई सरकार आहे – इन्कम टॅक्स, सीबीआय आणि ईडी. ते फक्त या एजन्सींमुळे एकत्र आले आहेत अशी टीकाही यावेळी केली.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात धोरणात्मक संकट आहे. कंत्राटदार, आशा वर्कर्स आणि शिक्षक आंदोलन करत आहेत. राज्यात संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवस्थापन आहे. हे असेच सुरू राहिले, तर येत्या काही महिन्यांत पगार देण्याइतके पैसेही सरकारच्या तिजोरीत उरणार नाहीत असा इशाराही यावेळी दिला.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, कंत्राटदारांची आधीच ₹४०,००० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. पुण्यासाठी ₹४८,००० कोटींच्या रिंगरोड प्रकल्पाची घोषणा कशी करू शकतात? पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी अवघ्या तीन वर्षांत २०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चात वाढ झाल्याचेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराबाबत महाविकास आघाडीच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाविकास आघाडीत एकजूट असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पदाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर मतभिन्नता असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही आघाडीतील घटकपक्ष आहोत, आमचे आघाडीचे भागीदार जे काही निर्णय घेतील, आम्ही ते मान्य करू. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे असेही यावेळी सांगितले.
बारामती मतदारसंघातील पक्षाच्या संभाव्य उमेदवाराबाबत बोलत असताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, यापूर्वीच शरद पवार एक शिष्टमंडळ यांना भेटले असून, उमेदवारीसाठी तीन ते चार नावांचा विचार सुरू असल्याचे सांगत येत्या आठ दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असेही यावेळी सांगितले.
आठ दिवसात महिला आरक्षण विधेयकाची तात्काळ अंमलबजावणी करा
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) कार्याध्यक्षा आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महिला आरक्षण विधेयकाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या मागणी पुन्हा एकदा केली असून देशभरातील विधिमंडळांमध्ये महिलांना समान प्रतिनिधित्व मिळायला हवे असेही यावेळी सांगितले. .
Marathi e-Batmya