Marathi e-Batmya
Related Articles
अर्जदार आणि पीडितेमध्ये प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्याही परस्पर संमतीने असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकताच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला.
घटनेदरम्यान पीडिता मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री रेकॉर्डवर ठेवलेली नाही. प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता लक्षात येते की, अर्जदार आणि पीडित दोघेही परस्पर सहमतीने प्रेमसंबंधात अडकले होते. त्यातून त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यांचे नाते ऑक्टोबर २०२३ ते जुलै २०२४ पर्यंत होते. अर्जदाराने पीडितेला टाळण्यास सुरुवात केल्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्याच्याविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली. वैदयकीय अहवाल वगळता अन्य कोणताही पुरावा अर्जदाराविरोधात नसल्याचे तसेच घटनेदरम्यान, पीडिता ही अल्पवयीन असल्याचे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नसल्याचा पुनरुच्चार करून न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने अर्जदाराला जामीन मंजूर केला.
अर्जदाराने लग्नाचे आमिष दाखवून पीडितेसोबत अनेकवेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप केला त्याच्यावर होता. तथापि, अर्जदाराने पीडितेशी लग्न करण्याचे वचन नाकारून तिच्याशी संपर्क टाळण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पीडितेने अर्जदाराविरोधात तक्रार दाखल केली. तसेच घटनेच्या वेळी पीडितेचे वय १७ वर्षे ९ महिन्यांचे होते. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, (पोक्सो) अंतर्गत अर्जदारविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जामीन मिळावा, म्हणून अर्जदाराने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
अर्जदार आणि पीडिता दोघेही सहमतीने प्रेम संबंधात आणि ज्यावेळी दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे दाखवण्यासाठी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही. तपासातूनही अर्जदाराविरोधात काहीही मिळालेले नाही. अर्जदार सर्वप्रकारे तपास सहकार्य करीत असून न्यायलयाच्या आदेशानुसार, वैद्यकीय तपासणीलाही तो तयार असल्याचे अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. दुसरीकडे, अर्जदाराने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन अल्पवयीन पीडितेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याचा दावा करून राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
