Marathi e-Batmya
Related Articles
अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे मंगळवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अपंगाबाबत सरकारची ही संवेदनशील आहे का? आम्ही जानेवारीमध्ये आदेश दिला आणि सरकार मार्चमध्ये बैठक आयोजित करते? ही तुमची संवेदनशीलता आहे का ?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने यावेळी केली.
उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले तथा ही परिस्थिती दयनीय असल्याचे स्पष्ट करून मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीत बैठकीत घेतलेले निर्णय १ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान रेकॉर्डवर ठेवण्याचे आदेशही सरकारला दिले.
सुनावणीदरम्यान, धोरणाशी संबंधित विविध मुद्दे प्रलंबित असून ते मंडळाकडे पाठवणे आवश्यक असल्याचे अॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्त केलेले अॅड. जमशेद मिस्त्री यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर मंडळ स्थापन करण्यात आले असून १९ मार्च रोजी बैठक होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. दुसरीकडे, सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर कऱण्यात आले, त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये पहिल्या बैठकीचा अजेंडा मांडण्यात आला होता. मुंबईतील पदपथांची स्थिती सुधारणे, अपंगस्नेही बनविणे आणि अपंगांसाठी अनुकूल अशा सरकारी इमारती, रुग्णालयांची आखणी करणे, इ. मुद्द्यांचा समावेश आहे.
तथापि, उच्च न्यायालयाने या बैठकीच्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली. सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून अपंगाना तक्रारी नोंदविण्यासाठी समर्पित ई-मेल आयडी सुरू करण्यात आला असल्याचे जानेवारीमध्ये, सरकारने न्यायालयाला आश्वासित केले होते, यावरही न्यायालयाने बोटे ठेवले.
मुंबईतील पदपथांवरील बोलार्डमुळे दिव्यांग व्यक्तींना होणाऱ्या त्रासाबाबतची माहिती जन्मापासून अपंग असलेल्या शिवाजी पार्कस्थित करण शहाने मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून कळवली होती. या मुद्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे.
