Marathi e-Batmya
Related Articles
जनगणनेचा डेटा लवकर उपलब्ध होईल कारण येणारी जनगणना ही देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल, जनगणना भारत २०२७, जी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त (आरजीआय RGI आणि सीसीआय CCI) यांच्या अधिकृत हँडलवरून सोमवारी (७ जुलै, २०२५) एक्स X वर पोस्ट केली गेली.
पहिली डिजिटल जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल आणि “पहिल्यांदाच तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटा गोळा करून तो इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केंद्रीय सर्व्हरवर पाठवला जाईल” आणि “यामुळे जनगणनेचा डेटा लवकर उपलब्ध होईल,” असे आरजीआय RGI ने म्हटले आहे. मागील जनगणनेत, प्राथमिक डेटा उपलब्ध होण्यासाठी किमान २-३ वर्षे लागली.
“इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमधील मोबाइल अॅप्स (अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही) वापरून डेटा गोळा केला जाईल. गणक/पर्यवेक्षक डेटा संकलनासाठी त्यांच्या स्वतःच्या मोबाइल डिव्हाइसचा वापर करतील.”
सर्व राज्यांना लोकसंख्या जनगणना २०२७ साठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगण्यात आले आहे आणि रहिवासी पुढील प्रक्रियेच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये स्वतःची गणना करू शकतील, असे आरजीआयने म्हटले आहे.
आरजीआयने म्हटले आहे की जनगणना २०२७ मध्ये “एका समर्पित वेब पोर्टलद्वारे स्वतःची गणना करण्याचा पर्याय असेल. तो जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी उपलब्ध असेल.”
पहिला टप्पा – घरांची यादी आणि गृहसंख्या गणना (एचएलओ) – एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल. त्यानंतर, दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या गणना (पीई) फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आयोजित केली जाईल.
त्यात असेही म्हटले आहे की “येत्या जनगणनेत कुटुंबातील सदस्यांची जात मोजली जाईल.”
#Census2027 will have focused and need based training in each phase. There will be a three tier training structure: National Trainer, Master Trainer and Field Trainer. Field Trainers will impart training to approx. 34 lakh Enumerators and Supervisors. (9/10)
— Census India 2027 (@CensusIndia2027) July 7, 2025
“जनगणनेमध्ये प्रत्येक टप्प्यात लक्ष केंद्रित आणि गरजेनुसार प्रशिक्षण दिले जाईल. तीन स्तरीय प्रशिक्षण रचना असेल: राष्ट्रीय प्रशिक्षक, मास्टर ट्रेनर आणि फील्ड ट्रेनर. फील्ड प्रशिक्षक सुमारे ३४ लाख गणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देतील,” असे पुढे म्हटले आहे.
आगामी जनगणनेत देशभरात जागरूकता, समावेशक सहभाग, शेवटच्या मैलापर्यंत सहभाग आणि क्षेत्रीय कामकाजासाठी पाठिंबा यासाठी लक्ष केंद्रित प्रचार मोहीम असेल. “ते अचूक, प्रामाणिक आणि वेळेवर माहिती सामायिक करण्यावर भर देईल जेणेकरून एकत्रित आणि प्रभावी पोहोच प्रयत्न सुनिश्चित होतील,” असे जनगणना भारत २०२७ ने म्हटले आहे.
संविधानाच्या आदेशानुसार, २०२६ नंतरची पहिली जनगणना लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी आधार म्हणून वापरली जाऊ शकते. पुढील सार्वत्रिक निवडणूक २०२९ मध्ये होण्याची अपेक्षा आहे.
१६ जून रोजी, आरजीआयने भारतीय राजपत्रात प्रक्रिया अधिसूचित केली.
“जनगणना २०२७ च्या उद्देशासाठी राजपत्र अधिसूचना १६ जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या राज्य राजपत्रात हेतू अधिसूचना पुन्हा प्रकाशित करण्याची आणि जनगणनेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे,” असे आरजीआयने म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “जनगणना २०२७ साठी, १ जानेवारी २०२६ रोजी भारतातील प्रशासकीय सीमा गोठवण्यात येतील. १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यान प्रशासकीय सीमांमध्ये बदल न करण्याची विनंती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.”
