Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ ₹२२९ कोटी खर्चाच्या प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दिला, जरी टर्मिनलवर किंवा त्याच्या जवळ कोणत्या सर्व सुविधा पुरवता येतील याच्या अटींसह [स्वच्छ आणि वारसा कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर].
प्रस्तावित जेट्टी टर्मिनलला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाने जेट्टी प्रकल्पाला पुढे जाण्यास परवानगी दिली परंतु खालील निर्देश देखील दिले:
– प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केलेले अॅम्फीथिएटर थिएटर केवळ बसण्याची सुविधा म्हणून वापरावे, मनोरंजनासाठी नाही;
– सुविधेतील कॅफेमध्ये फक्त पाणी आणि पॅक केलेले अन्न दिले जाईल आणि जेवणाची कोणतीही सुविधा दिली जाणार नाही;
– सध्याची जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करावी.
उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित प्रकल्पात कोणत्याही सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा नसल्याचीही दखल घेतली. तथापि, प्रकल्प थांबवण्यास नकार दिला आणि त्याच्या अंमलबजावणीत फक्त संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोन बाळगण्याचे आवाहन केले. “शाश्वततेच्या मार्गावर चालताना विकासाचा पाठलाग करणे हा पर्यावरणाचा अपमान नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रगती आणि संवर्धन यांच्यातील मोजमाप केल्यानंतर, असा निष्कर्ष काढला की प्रस्तावित जेट्टीचा प्रमुख उद्देश प्रवाशांना चढवणे आणि उतरवणे हा होता आणि दुसरे काहीही नव्हते.
क्लीन अँड हेरिटेज कोलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन (CHCRA) तसेच लॉरा डिसोझासह कुलाबा आणि कफ परेडमधील तीन रहिवाशांनी न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी टर्मिनलच्या बांधकामाला परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.
प्रकल्प स्थळ गेटवे ऑफ इंडिया, एक संरक्षित वारसा स्मारकाच्या शेजारी आहे आणि गेटवे प्रोमेनेडच्या बाजूने असलेल्या समुद्राभिमुख भिंतीचा एक भाग टर्मिनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, प्रकल्पाच्या डिझाइनमध्ये टेनिस रॅकेटच्या आकाराचा जेट्टी आणि टर्मिनल प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये व्हीआयपी लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्रे, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय जागा आणि १५० वाहनांसाठी पार्किंगचा समावेश आहे.
स्थानिक रहिवाशांना कोणतीही सूचना न देता किंवा सार्वजनिक सल्लामसलत न करता प्रकल्पाची मंजुरी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मुंबई वाहतूक पोलिसांनी या भागात आधीच दीर्घकालीन गर्दी आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असतानाही ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले. त्यांनी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), हेरिटेज कंझर्व्हेशन कमिटी आणि ट्रॅफिक पोलिसांनी दिलेल्या मंजुरींनाही आव्हान दिले.
राज्यातर्फे उपस्थित असलेले महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी प्रकल्पाला ‘महत्वाचे सार्वजनिक महत्त्व’ म्हणून समर्थन दिले. त्यांनी सांगितले की सर्व वैधानिक मान्यता कायद्यानुसार मिळाल्या आहेत.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डानेही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला, तो म्हणजे वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि सागरी संपर्क सुधारणेसाठी आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा.
सरकारने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती की या प्रकल्पाचे कंत्राट ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी देण्यात आले होते आणि ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कामाचा आदेश देण्यात आला होता.
