Marathi e-Batmya
Related Articles
आयडीबीआय बँकेने शेअर बाजारांना माहिती दिली की, बँकेचे धोरणात्मक निर्गुंतवणूक पूर्ण झाल्यानंतर बाजार नियामक सेबीने भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) चे सार्वजनिक भागधारक म्हणून पुनर्वर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, ही मान्यता सशर्त आहे.
आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने ५ मे २०२१ रोजी आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणूकीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) एलआयसीच्या पुनर्वर्गीकरणाला सेबीची मान्यता कळवली, जर प्रमुख अटी पूर्ण झाल्या तर.
आयडीबीआय बँकेतील एलआयसीचे मतदानाचे अधिकार १०% पर्यंत मर्यादित असतील आणि ते बँकेच्या कारभारावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवणार नाही. एलआयसीला कोणतेही विशेष अधिकार किंवा बोर्ड प्रतिनिधित्व मिळणार नाही आणि व्यवहार बंद झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत, रिझर्व्ह बँकेने निर्देश दिल्यानुसार, तिचा उर्वरित हिस्सा १५% किंवा त्यापेक्षा कमी करावा लागेल.
निर्गुंतवणुकीनंतर, आयडीबीआय बँकेने पुनर्वर्गीकरण प्रभावी होण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंजेसकडे अर्ज करावा लागेल. सेबीने इशारा दिला की कोणत्याही अयशस्वी झाल्यास मंजुरी आपोआप रद्द होईल.
बँकेने स्पष्ट केले की हे बदल सेबीच्या एलओडीआर नियम, २०१५ अंतर्गत आवश्यक असलेल्या इतर वैधानिक आणि नियामक मंजुरींवर अवलंबून आहेत.
डीआयपीएएम सचिव अरुणिश चावला यांनी केंद्राच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या अजेंडाची पुष्टी केली आणि आयडीबीआय हिस्सा विक्रीला बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले.
विक्रीभोवती असलेल्या आव्हानांवर, चावला यांनी जागतिक समष्टिगत आर्थिक दबाव मान्य केला परंतु ते म्हणाले, “आम्ही संपूर्ण विभाग आणि आमच्या सार्वजनिक उपक्रम भागीदारांना धक्क्याचा आरामात सामना करण्यासाठी तयार केले आहे. तुम्हाला दिसेल की हे चांगले होईल.”
आयडीबीआय बँकेच्या कराराचे वर्णन “आतापर्यंतचे सर्वात मोठे निर्गुंतवणूक” असे करताना, चावला यांनी भारताच्या आर्थिक क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल म्हटले कारण देश ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत आहे, ज्यामध्ये १० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे दीर्घकालीन ध्येय आहे.
