राज्यात आरोग्य चाचण्यांशी निगडित अनेक खासगी लॅब कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही संस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या खासगी लॅबवर अंकुश ठेवण्यासाठी विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात कायदा करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी येथे दिली.
प्रकाश आबिटकर यांची माहिती म्हणाले, याशिवाय रूग्णांना जी औषधे मिळतात ती बोगस तर नाही ना हे तपासण्यासाठी आता एक खास यंत्रासह मशिन खरेदी करण्यात आले आहे. त्यासाठी आता भरारी पथक तयार करण्यात येणार असून या यंत्राच्या सहाय्याने बोगस औषधे शोधून काढण्यात येणार आहेत. तसेच नॅशनल इन्स्टीटयूट ऑफ व्हायरोलॉजीच्या (एनआयव्ही) धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टीटयूट ऑफ व्हायरोलॉजीची (एमआयव्ही) स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी ३६ कोटींची तरतूदही करण्यात आल्याचे सांगितले.
आरोग्यभवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्यात मोठया प्रमाणात विविध लॅब कार्यरत आहेत. पॅथोलॉजी पासून ते एक्स-रे,एमआरआय, सीटी स्कॅन आदी चाचण्या येथे होतात. पण या लॅबमध्ये मिळणारे रिपोर्ट हे अनेकदा चुकीचे असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अनेक ठिकाणी तर विविध लॅबमध्ये एकाच रूग्णाचे वेगवेगळे रिपोर्ट आल्याचेही प्रकार घडले आहेत. तसेच त्यांच्या दरावरही कोणतेही नियंत्रण नाही. याची दखल आपण घेतली असून या लॅबवर नियंत्रण आणण्यासाठी येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून कायदाच करण्यात येणार आहे. या कायद्यात तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दंड तसेच कठोर शिक्षेचीही तरतूद असणार आहे.
बोगस औषधे शोधणारे यंत्र
प्रकाश आबिटकर शेवटी म्हणाले की, राज्य सरकारकडून जी थेट औषध खरेदी होते, त्यात गैरप्रकार आढळत नाहीत. मात्र जिल्हा परिषदा-महापालिका स्तरावर होणाऱ्या औषध खरेदीत बोगस औषधे आढळल्याचे प्रकार घडले आहेत. रूग्णांना योग्य तीच औषधे मिळाली पाहिजेत, असा आपला कटाक्ष आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ड्रग डिटेक्शन यंत्र खरेदी करण्यात आली आहेत . भरारी पथकाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी भेटी देऊन या माध्यमातून औषधांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. बोगस औषधे आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे ही सांगितले.
Marathi e-Batmya