Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात कांद्याच्या दरात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे शेतकरी संतप्त झाले असून विविध जिल्ह्यांत आंदोलनांची मालिका सुरू झाली आहे. गुरुवारी कांदा दर प्रश्नावर किसान काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत थेट मंत्रालयासमोर कांदाफेक आंदोलन करत राज्य सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवला.
मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असतानाच किसान काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसह मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादक शेतकरी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जमा झाले. कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा, प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा या मागण्यांसाठी आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत मंत्रालयाच्या दारातच कांदे फेकले.अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे मंत्रालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले.
राज्यात यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असले तरी बाजारात दर कोसळल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला प्रति क्विंटल केवळ ८०० ते १ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. काही ठिकाणी तर दर ५०० रुपयांपर्यंत घसरल्याने वाहतूक आणि मजुरी खर्चही निघत नसल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. एकीकडे कांदा उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना बाजारात त्या तुलनेत कांद्याला मिळणारा दर अत्यल्प असल्याने कांदा उत्पादकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून बाजारभाव स्थिर करावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. दरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांनी सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये कांद्यासाठी त्वरित प्रलंबित अनुदान वितरित करणे, कांद्याला हमीभाव जाहीर करणे, पीक विमा संरक्षण देणे तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यभरातील कांदा उत्पादकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी लक्षात घेता सरकार या प्रश्नावर कोणता निर्णय घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
