Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला, ज्याद्वारे २०१७ च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात [केंद्रीय अन्वेषण विभाग विरुद्ध कुलदीप सिंग सेंगर] भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) माजी आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांची तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्यात आली होती.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले की, कुलदीप सिंग सेंगरने या प्रकरणात आपल्या दोषसिद्धीविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलावर त्यांनी त्वरित, आणि शक्यतो दोन महिन्यांच्या आत, निर्णय घ्यावा.
खंडपीठाने पुढे असेही नमूद केले की, जर या अपिलावर लवकर निर्णय झाला नाही, तर उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंग सेंगरच्या तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याच्या विनंतीवर पुन्हा विचार करावा.
कुलदीप सिंग सेंगरची तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करून, बलात्काराच्या दोषसिद्धीविरुद्धचे त्याचे अपील प्रलंबित असतानाच त्याला जामिनावर मुक्त करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला आव्हान देत, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “आम्ही हे अपील मंजूर करतो. (उच्च न्यायालयाचा) तो आक्षेपित आदेश रद्द करतो. उच्च न्यायालयाने मुख्य अपिलावर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करावा. जर अपिलावर सुनावणी होण्याची शक्यता नसेल, तर शिक्षेची स्थगिती मिळवण्याच्या अर्जाबाबत एक नवीन आदेश पारित करण्यात यावा. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत (merits) आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करत नाही. तसेच, शिक्षेच्या स्थगितीचा अर्ज या न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रभावित होऊ नये. शक्यतो उन्हाळी सुट्ट्या सुरू होण्यापूर्वीच योग्य ते आदेश पारित करण्यात यावेत,” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
आजच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केलेले ते ‘वरकरणी निरीक्षण’ (prima facie observation) सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंतीची नोंद घेत फेटाळून लावले; ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण’ अर्थात पोस्को (POCSO) कायद्यांतर्गत कुलदीप सिंग सेंगरविरुद्ध ‘गंभीर स्वरूपाच्या लैंगिक अत्याचाराचा’ (aggravated penetrative sexual assault) गुन्हा सिद्ध होत नाही.
विशेष म्हणजे, पोस्को POCSO कायद्यांतर्गत, जर लैंगिक अत्याचार एखाद्या ‘सरकारी कर्मचाऱ्याने’ (public servant) केला असेल, तर त्या साध्या लैंगिक अत्याचाराचे रूपांतर ‘गंभीर स्वरूपाच्या लैंगिक अत्याचारात’ होते.
उच्च न्यायालयाने आपल्या जामीन/शिक्षा स्थगिती आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले होते की, ‘गंभीर स्वरूपाच्या लैंगिक अत्याचारा’च्या संदर्भात कुलदीप सिंग सेंगरला काटेकोरपणे ‘सरकारी कर्मचारी’ किंवा “विश्वास किंवा अधिकाराच्या पदावर असलेली व्यक्ती” असे संबोधता येणार नाही.
कुलदीप सिंग सेंगरची शिक्षा स्थगित करण्यामागील हे एक प्रमुख कारण (ground) होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या दृष्टिकोनाशी तीव्र असहमती व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, “उच्च न्यायालयाने काढलेला हा ‘अति-तांत्रिक’ (hyper-technical) निष्कर्ष आम्हाला मान्य नाही. हा एक फौजदारी कायदा आहे, जो मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करतो,” असे न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले. तसेच “आमदार (MLA) हे एका वर्चस्वपूर्ण स्थितीत आहेत,” असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढे नमूद केले.
दरम्यान, कुलदीप सिंग सेंगर यांचे वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ एन. हरिहरन यांनी ‘पॉक्सो (POCSO) कायदा या प्रकरणात लागू होतो की नाही,’ याबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला.
“पीडित मुलगी अल्पवयीन नाही, हे सिद्ध करण्याच्या स्थितीत मी आहे. ‘एम्स’च्या (AIIMS) वैद्यकीय मंडळानेही ती अल्पवयीन नसल्याचे म्हटले आहे. सर्व अहवाल त्यांच्या (सेंगर यांच्या) बाजूने असतानाही, ते अजूनही तुरुंगात आहेत,” असे हरिहरन यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हे प्रकरण १७ वर्षीय मुलीवर झालेल्या बलात्काराशी संबंधित आहे. ११ ते २० जून २०१७ या कालावधीत सेंगर यांनी या मुलीचे कथितरित्या अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केला होता. त्यानंतर तिला ६०,००० रुपयांना विकण्यात आले होते; त्यानंतर ‘माखी’ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून तिला सुखरूप ताब्यात घेण्यात आले.
त्यानंतर, कुलदीप सिंग सेंगर यांच्या सांगण्यावरून पोलीस अधिकाऱ्यांनी या पीडित मुलीला सतत धमक्या दिल्या आणि या प्रकरणाबाबत कोठेही वाच्यता न करण्याबाबत तिला ताकीद दिली.
अखेरीस, कुलदीप सिंग सेंगर यांच्याविरुद्ध बलात्कार, अपहरण आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची भीती दाखवणे (criminal intimidation) या आरोपांखाली, तसेच ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा’ (POCSO Act) अंतर्गत गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उन्नाव बलात्कार प्रकरणा’शी संबंधित चार खटल्यांची सुनावणी दिल्लीला हस्तांतरित केली. तसेच, ही सुनावणी दररोजच्या (day-to-day) तत्त्वावर घेऊन ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
डिसेंबर २०१९ मध्ये, एका कनिष्ठ न्यायालयाने (Trial Court) सेंगर यांना या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तसेच २५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देण्यासाठी कुलदीप सिंग सेंगर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांचे हे अपील अद्याप तिथे प्रलंबित आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने (Division Bench), सेंगर यांच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील प्रलंबित असेपर्यंत, त्यांची शिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश दिला. तसेच, जामिनावर असताना कुलदीप सिंग सेंगर यांनी पीडित मुलीच्या ५ किलोमीटरच्या परिघाच्या आत प्रवेश करू नये आणि दिल्ली शहराच्या हद्दीतच राहावे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशाविरुद्ध ‘सीबीआय’ने (CBI) दाखल केलेल्या अपिलावर, सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा हा आदेश पारित केला आहे.
