Marathi e-Batmya
Related Articles
महायुती सरकारची कर्जमाफी योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. यात सरकारने टाकलेले अटी शर्तींचे जाळे पाहिले तर ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आहे की त्यांच्याभोवती कर्जाचा विळखा अधिक घट्ट करण्यासाठी आहे हा प्रश्न पडतो.
विजय वडेट्टीवार पुढे बोलताना म्हणाले की, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले पीक कर्ज, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असेल आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड केलेली नसेल, तरच दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडले, त्यांना शिक्षा आणि ज्यांचे कर्ज थकीत राहिले, त्यांनाच लाभ मिळणार आहे. सरकारने घातलेल्या या अटी शेतकऱ्यांमध्ये प्रामाणिक कर्जफेडीला प्रोत्साहन देणाऱ्या नाहीत, तर उलट कर्ज थकवण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी रक्ताचं पाणी करून पिकांचे नुकसान, बाजारभावातील घसरण आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या संकटातही कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना या कष्टाचे बक्षीस द्यायचे सोडून शिक्षा का? असा सवालही यावेळी केला.
विजय वडेट्टीवार पुढे बोलताना म्हणाले की, कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या संकटातून सुटका करण्यासाठी असते, जाचक अटी लादून त्यांना अधिक मोठ्या संकटात टाकण्यासाठी नाही. ज्या शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी आधी दोन लाखांवरील संपूर्ण रक्कम बँकेत भरावी, मगच दोन लाखांची कर्जमाफी मिळेल अशी अट या योजनेत घालण्यात आली आहे. आधीच अस्मानी – सुलतानी संकटाने पिचलेल्या शेतकरी ही रक्कम कुठून आणणार याचा विचार सरकारने केलेला नाही असा आरोपही यावेळी केला.
पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार अजून एक अन्यायकारक अट म्हणजे महाविकास आघाडीच्या काळात महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या तब्बल १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना २ लाखांची कर्जमाफी न देता त्यांची केवळ ५० हजारांवर बोळवण करण्यात आली आहे. ही अट शेतकऱ्यांशी भेदभाव करणारी, त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे. २०१७ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या २०१९ च्या कर्जमाफीचाही लाभ मिळाला होता. मग आता नवीन अटी लावून शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित का ठेवले जात आहे?
शेवटी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, शेतकरी आधीच संकटात आहे. त्याला आधार देण्याऐवजी जाचक अटींच्या विळख्यात अडकवणे हा अन्याय आहे. कर्जमाफी द्यायची असेल तर ती सरसकट, पारदर्शक आणि विनाअट द्यावी. महायुतीने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा ,या अटीं आणि निकषांच्या आडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करू नका! आपला शब्द पाळा.. असे आवाहनही यावेळी केले.
